परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन

जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला में अब तक एक लाख परिवारों का परिवार पहचान-पत्र अपडेट हो चुका है। शेष परिवार भी जल्द अपने परिवारों का डाटा अपडेट करवाएं। भविष्य में सरकार की सभी योजनाएं व सेवाएं इससे जोड़ी जाएंगी।

अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला में कुल 2 लाख 13 हजार 154 परिवार हैं। इनमें से अब तक 1 लाख 12 हजार 866 परिवारों का डाटा अपडेट हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 53 प्रतिशत परिवारों का डाटा अपडेट हो चुका है। शेष बचे परिवार भी नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर तुरंत अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट कराएं।

उन्होंने बताया कि सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस संबंध में मुख्यमंत्री समय-समय पर जिलों का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द राज्य के हर परिवार का आंकड़ा सरकार के पास हो इसके बाद उन परिवारों को जरूरत के हिसाब से योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस आंकड़े के बाद उस परिवार की जरूरत के हिसाब से उन्हें उन योजनाओं का लाभार्थी बनाने में आसानी होगी। आने वाले समय में हर योजना में इसका प्रयोग जरूरी हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार से केवल उन्हीं कर्मचारियों को वेतन देने का फैसला लिया है, जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा लिया है। इस अभियान में सरपंचों, ग्राम सचिवों तथा पार्षदों का सहयोग लिया जा रहा है।

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पीपीपी में कोताही बरतने वाले सीएससी संचालकों की आइडी की जाएगी बंद

नारनौल: परिवार पहचान पत्र के कार्य में ढीला रवैया अपनाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को चेतावनी देकर आईडी बंद की जाएगी।

यह जानकारी देते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक योगश ने बताया कि सरकार द्वारा सभी सीएससी संचालकों को परिवार पहचान-पत्र का कार्य तय समय में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ केंद्र पर इस संबंध में बहुत धीमा कार्य किया जा रहा है। ऐसे संचालकों की आईडी को चेतावनी पत्र जारी करने के बाद बंद किया जाएगा। अगर सीएससी संचालक जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू नहीं करेंगे तो जल्द ही उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी।