रास्ते का विवाद कोर्ट में पहुंचा, एसडीएम ने डीटीपी से रिपोर्ट

-आरडब्ल्यूए दिनभर कानूनी प्रक्रिया करने में लगी रही

-कालोनाइजर ने दिन में ही सड़क बनाने का काम शुरू किया

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिदल सिटी से रास्ते को लेकर छिड़ा विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। कंपनी को भी इस बारे में नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने जिला नगर योजनाकार अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली है। डीटीपी ने 24 मीटर से ऊपर के रास्ते को सरकारी बताया है। इधर जिदल ग्लोबल सिटी की आरडब्ल्यूए दिनभर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगी रही और शाम को बैठक कर रास्ता न देने का फैसला लिया। आरडब्ल्यूए कोर्ट में चली गई। वहीं ग्रीन होम इंफ्रा कंपनी अपनी जगह पर दिनभर सड़क बनाने में लगी रही। दूसरे दिन प्रशासन मौके की निशानदेही नहीं करवा पाया। जिदल ग्लोबल सिटी कंपनी ने भी पुलिस में शिकायत देकर रास्ते पर आपत्ति जताई है।

जिदल ग्लोबल सिटी से ग्रीन होम इंफ्रा कंपनी के रास्ते को लेकर विवाद मंगलवार को दूसरे दिन लगातार बना रहा। पुलिस बैरीकेड्स लगाकर डटी रही। थाना सदर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनरात एक पीसीआर तैनात करने के साथ अतिरिक्त पुलिस बल लगाए रखा। स्थानीय लोग दिनभर आते-जाते रहे।

कोर्ट में गुहार लगाई, न्याय पर भरोसा : प्रधान

जिदल ग्लोबल सिटी आरडब्ल्यूए की प्रधान पूनम चहल ने बताया कि कंपनी रास्ता जबरदस्ती बना रही है। पेड़ों को काटकर मिट्टी में दबा दिया गया। प्रशासन और पुलिस के सामने लोगों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। आरडब्ल्यूए ने सिविल कोर्ट में केस दायर किया है। कोर्ट ने इस मामले में 26 नवंबर की तारीख तय की है। कंपनी को नोटिस दिया गया है। आरडब्ल्यूए ने मंगलवार शाम को बैठक की है। जनरल बाडी की बैठक बुलाई है। इसमें आगामी फैसले लिए जाएंगे।

कंपनी लाइसेंस लेकर काम कर रही : हरदीप

ग्रीन होम इंफ्रा कंपनी के प्रमुख हरदीप सिंह उर्फ संजू ने बताया कि कंपनी ने सरकार से दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत लाइसेंस लिया है। इसके लिए सरकार को फीस जमा कराई है। वे हर काम नियमानुसार कर रहे हैं। फिलहाल साढ़े नौ एकड़ का लाइसेंस लिया है। इसमें सड़क बनाने का काम शुरू किया है। जिदल ग्लोबल सिटी के लोग रास्ता देने का विरोध कर रहे हैं। अधिकारी मौके पर आकर 24 मीटर का रास्ता देने की बात कह चुके हैं, इसके बाद भी लोग उनकी नहीं सुन रहे।

वर्जन :

राजस्व रिकार्ड में 24 मीटर का रास्ता सरकारी होता है। सरकार इसको अपने हिसाब से प्रयोग कर सकती है। ग्रीन होम इंफ्रा कंपनी ने दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत लाइसेंस लिया हुआ है। कंपनी को रास्ता जायज बनता है। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी गई है।

सतीश पूनिया, जिला नगर योजनाकार।