कोरोना संक्रमण कम होने पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज

पिपली कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे कम होने लगा है। ऐसे में अब पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया जोर पकड़ने वाली है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 06:52 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 06:52 AM (IST)
कोरोना संक्रमण कम होने पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज
कोरोना संक्रमण कम होने पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज

संवाद सहयोगी, पिपली : कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे कम होने लगा है। ऐसे में अब पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया जोर पकड़ने वाली है। 30 जून तक पंच, सरपंच, ब्लाक समिति और जिला परिषदों की रिपोर्ट सरकार के पास भेजने के लिए पंचायत विभाग के अधिकारी आरक्षण ड्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ चुनाव लड़ने वाले लोगों ने भी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।

प्रदेश में सरपंच, पंचों का समय पूरा होने को लेकर तकरीबन दो महीने बीत चुके हैं। यहां प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। उनके ही जिम्मे पंचायतों का कार्य किया गया है। कोरोना काल के चलते पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए। गांवों में विकास कार्यों की गति भी धीमी पड़ गई है और इसके अलावा दूसरे प्रशासनिक कार्य भी लंबित हो रहे हैं। ऐसे में लंबे अरसे से पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी।

पंचायती राज एक्ट के तहत किया जाएगा ड्रा

हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2020 की धारा 120 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधित नियम के अंतर्गत) जिला परिषद वार्डों में पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रा आफ अलाट संरक्षित किया जाना है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला) व महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण संबंधित प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। आरक्षण ड्रा करके चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से विधिवत रूप से डीसी को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

आरक्षण ड्रा 30 जून तक पूरा करने के निर्देश

थानेसर के खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी साहब सिंह ने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद का आरक्षण ड्रा 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद का आरक्षण ड्रा 30 जून तक करके डीसी के माध्यम से रिपोर्ट सरकार को भेजना सुनिश्चित किया गया है।

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