कुंटिया ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर एचआरएमएस पोर्टल पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने, ग्रुप-सी व डी भर्ती अपने हाथों में लेने के विरोध में कुंटिया ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हरियाणा सरकार की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में भी कैशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। कुंटिया कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय के सामने नारेबाजी भी की।

प्रधान नीलकंठ शर्मा ने कहा कि एचआरएमएस की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय के लिए समाप्त की जाए क्योंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का डाटा हमेशा से ही विश्वविद्यालय द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पदोन्नति व एसीपी लागू करने के लिए भी विश्वविद्यालय प्रशासन ही सक्षम है। ऐसे में एचआरएमएस पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का डाटा डालने का कोई औचित्य नहीं है। कुंटिया महासचिव रविद्र तोमर, सह सचिव अनिल लोहट, प्रेस सचिव रुपेश खन्ना ने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है और ग्रुप-सी व डी के पद यहां की कार्यशैली के अनुरूप ही रखे गए हैं और हमेशा से ही इन पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा ही नियुक्ति की जाती रही है। इसलिए ग्रुप-सी व डी के पदों पर नियुक्ति करने के लिए विश्वविद्यालयों के अधिकार को पुन: बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कैशलेस मेडिकल सुविधा विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राज्य की तर्ज पर शीघ्र अति शीघ्र लागू की जाए ताकि विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी जरूरत पड़ने पर कैशलेस इलाज करवा सकें। पूर्व प्रधान रामकुमार गुर्जर व पूर्व महासचिव भारत भूषण ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया कि समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से चलता रहे। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ओम प्रकाश व ब्लाक प्रधान आनंद सिंह, पूर्व जिला प्रधान संत कुमार, सुनील शर्मा, रामकुमार बोहट, रजवंत कौर, जगदीश खनौदा मौजूद रहे।