किसानों को जोखिम मुक्त करने की योजना पर काम : नायब
किसानों को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है। सरकार का मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है।
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-26 अक्टूबर को भाजपा सरकार के सात वर्ष हो जाएंगे पूरे
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ग के लिए लागू की योजनाएं
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : किसानों को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है। सरकार का मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। सरकार ने फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों व सब्जियों की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है और प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अपने कार्यालय पर सांसद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 26 अक्टूबर को पूरे होने वाले सात वर्ष के उपलक्ष्य में उपलब्धियों पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 4 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसी प्रकार से पशुधन क्रेडिट योजना के तहत लगभग 800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि पशुपालकों की जा चुकी है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पशुपालकों को इस योजना के तहत सर्वाधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत बागवानी के क्षेत्र में 40 हजार तक का बीमा किया जा रहा है। फसलों के भुगतान की समय सीमा 72 घंटे निर्धारित की गई है। अगर इस सीमा में भुगतान नहीं होता तो ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। पिछले सीजन में किसानों को एक करोड़ से ज्यादा का ब्याज दिया गया है।
