पीएमएवाइ के 1222 पात्रों के पास आठ दिन बाकी, कागज नहीं तो सूची से कट जाएगा नाम

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाले जिले के 2800 में से लंबित पड़े 1222 पात्रों के पास अब ग्रांट लेना के लिए सिर्फ आठ दिन का समय बचा है। सूची में चयनित पात्र अगर 25 सितंबर तक अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करा पाए तो उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे। थानेसर नगर परिषद के मुताबिक 1222 पात्र परिवारों में से किसी के कागजात पूरे नहीं है तो कोई मालिकाना हक नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे में अगर अगले आठ दिन में इन्होंने कागजात जमा नहीं कराए तो इनका नाम सूची से कट जाएगा। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाकई में ग्रांट की जरूरत तो है लेकिन अवैध कालोनियों में होने की वजह से वे एनओसी नहीं दे पा रहे हैं। नप बार-बार इन लोगों को पत्र भी जारी कर चुका है। मगर अब नप एक्शन मोड में आ गया है, ताकि सूची में दूसरे पात्रों को इसका लाभ मिल सके। जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने योजना के नोडल अधिकारी मदन चौहान और कोआर्डिनेटर अजीत कुमार की बैठक बुलाकर यह आदेश दिए हैं।

17 करोड़ 61 लाख रुपये की ग्रांट बंट चुका है अब तक

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक 835 पात्र लाभ ले चुके हैं। बजट की बात करें तो जिले भर में 17 करोड़ 61 लाख रुपये की ग्रांट आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्की छत बनाने के लिए वितरित किया जा चुका है। थानेसर नगर परिषद में सबसे ज्यादा सात करोड़ एक लाख, लाडवा में चार करोड़ 37 लाख, शाहाबाद में तीन करोड़ 18 लाख और पिहोवा में दो करोड़ 92 लाख रुपये की ग्रांट दी जा चुकी है।

835 को मिली पहली किश्त

जिले भर में अब तक 1380 लोगों को पत्र जारी किया जा चुका है। इनमें से 835 लोगों ने ही अभी तक काम शुरू किया है। जिले भर में 835 पात्रों को पहली किश्त, 729 पात्रों को दूसरी किश्त और 475 लोगों को तीसरी किश्त जारी की चुकी है। कस्बा आवेदन पत्र जारी लंबित बजट

थानेसर 801 551 152 7.1 करोड़

शाहाबाद 472 214 245 3.18 करोड़

पिहोवा 592 219 324 2.92 करोड़

लाडवा 937 396 501 4.37 करोड़

पहले भी दिया जा चुका नोटिस। : अजीत

प्रधानमंत्री आवास योजना के कोआर्डिनेटर अजीत कुमार ने बताया कि जिला नगर आयुष भारत भूषण गोगिया ने इसको लेकर बैठक ली है। घर-घर दस्तक देकर पात्रों को आखिरी बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इससे पहले भी मोबाइल और पत्र भेजकर पात्रों को नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी नौकरी पर तैनात कर्मचारी, सरकारी जमीन पर मकान और अवैध कालोनियों में भी कई लोगों के मकान मिले हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकता। इसकी सूची तैयार की जा रही है।