शामलात भूमि को कब्जों से बचाने में नंबरदार निभाएं सक्रिय भूमिका : डीसी

संवाद सहयोगी, घरौंडा : तालाबों और जोहड़ों को लेकर ग्राम पंचायतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। इन्हें बंद कर गांवों में पार्क और इमारतें बनाई जा रही हैं। बीडीपीओ सभागार में आयोजित कार्यशाला में नंबरदारों ने इस मुद्दे को लेकर डीसी आदित्य दहिया को शिकायत की है। नंबरदारों की इस शिकायत ने ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल उठाया है। नंबरदारों से संवाद करते हुए उपायुक्त आदित्य दहिया ने उन्हें अहम कड़ी बताया और शामलात भूमि को कब्जों से बचाने में सक्रिय भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नंबरदारों की शिकायत की जांच की जाएगी।

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में हो रहे बदलाव व जमीन संबंधित कार्यो के लिए विभाग में प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर के बारे में नंबरदारों को जानकारी देने के लिए बुधवार को बीडीपीओ कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डीसी करनाल डॉ. आदित्य दहिया, डीआरओ व तहसीलदार ने घरौंडा इलाके के नंबरदारों को नए नियमों की जानकारी दी।

डीसी आदित्य दहिया ने कहा कि सरकार ने सभी तरह के कार्य डिजिटल कर दिए हैं। जिसके तहत डीसी से लेकर तहसीलदार का कार्य कम्प्यूटर करता है। हालांकि सरकार ने किसी भी तरह की तस्दीक का जिम्मा आज भी नंबरदारों को दे रखा है। मी¨टग में नंबरदारों की तरफ से कई तरह की शिकायत रखी गई।

नंबरदार रमेश वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद गांवों में तालाब खत्म किए जा रहे हैं। पंचायतें मनमर्जी से तालाबों को बंद कर पार्को व अन्य इमारतों को बनाने में जुटी है। वर्मा ने कहा कि जब इस बारे में बीडीपीओ कार्यालय का तर्क है कि सभी निर्माण पंचायत प्रस्ताव से किए जा रहे हैं। बैठक में डीसी ने नंबरदारों को चेताया कि शामलात भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, जिससे भविष्य में सार्वजनिक कार्यो व पौधरोपण के लिए जगह नहीं बचेगी। डीसी ने नंबरदारों को हिदायत दी कि वे शामलात भूमि पर होने वाले कब्जों को रोकने में सरकार की मदद करें और इनकी रजिस्ट्रियों की तस्दीक ना करें।