दुकानों के मालिकाना हक देने को लेकर नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी में फंसा पेच

संवाद सहयोगी, घरौंडा : लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी कंडम दुकानों का मालिकाना हक देने की नगरपालिका तैयारी कर रही है। लेकिन रेलवे रोड पर बनी नगरपालिका की दुकानों के मालिकाना हक देने को लेकर नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के बीच पेंच फंस गया है।

पीडब्ल्यूडी ने रेलवे रोड की पेमाइश की तो नगरपालिका द्वारा ही पीडब्ल्युडी की सड़क पर दुकानें बनाने का खुलासा हुआ।बता दें कि करीब 1970 में रेलवे रोड पर नगरपालिका ने इन दुकानों का निर्माण किया था। नगरपालिका ने ना सिर्फ पीडब्ल्युडी की सड़क पर कब्जा किया, बल्कि दुकानें बनाकर इतने वर्षो से उनका किराया भी वसूला। ऐसी 51 दुकानें है, जो पीडब्ल्युडी की सड़क पर बनाई गई है। नगरपालिका ने सड़क पर दुकानें बनाने के लिए पीडब्ल्युडी विभाग से किसी तरह की अनुमति ली थी या नहीं, यह भी जांच का मुद्दा हो गया है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका द्वारा वसूला गया दुकानों का किराया पीडब्ल्युडी का होगा या फिर नगरपालिका का ही, इसको लेकर अधिकारी अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए है। दो विभागों के बीच फंसे पेच ने कई सालों से दुकानों में बैठे दुकानदारों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सरकार ने 20 साल से दुकानों में बैठे दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए योजना शुरू की है। रेलवे रोड के करीब 40 दुकानदारों ने नगरपालिका में मालिकाना हक के लिए अप्लाई किया। करीब एक सप्ताह पहले नगरपालिका ने पीडब्ल्युडी को एक पत्र लिखा। जिसमें पीडब्ल्युडी को यह क्लियर करने के लिए कहा गया है कि रेलवे रोड पर पीडब्ल्युडी की जमीन में कोई दुकानदार तो नहीं बैठा है। जिसके बाद पीडब्ल्युडी की टीम घरौंडा रेलवे रोड पर पहुंची और पैमाइश का कार्य शुरू किया। टीम के मुताबिक, रेलवे रोड पर जिस जगह नपा में ये दुकाने बनाई हुई है वहसड़क 88 फुट चौड़ी थी लेकिन अब यह महज 68 से 70 फुट तक ही है। 18 से 20 फुट की जमीन पर नगरपालिका ने दुकानें बनाई हुई है। पैमाईश के साथ ही टीम ने दुकानों का सर्वे किया और दुकान किस व्यक्ति के नाम है इसकी डिटेल नोट की गई। पीडब्ल्युडी के एसडीओ दिलबाग मेहरा के मुताबिक, पैमाइश के दौरान सामने आया है कि नगरपालिका ने अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया और कई सालों से उनका किराया भी वसूला। नगरपालिका को पत्र व्यवहार करके पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ इस बात की भी जांच की जाएगी कि नगरपालिका ने दुकानें बनाने के लिए एनओसी पीडब्ल्युडी से ली थी या नहीं।

1970 में नगरपालिका ने बनाई थी दुकानें

नगरपालिका द्वारा वर्ष 1970 में रेलवे रोड पर दुकानों का निर्माण किया था। जिसके बाद से ही दुकानों को किराये पर दुकानदारों को दे दिया गया और आज नगरपालिका इन दुकानों का किराया दुकानदारों से वसूलती आ रही है। लगभग 50 साल दुकानों हो चुके है और किसी भी बिल्डिग या भवन की एक लिमिट होती है और यह दुकानें आज लगभग कंडम हालात में है। बीते कुछ वर्ष पहले नपा चेयरमैन सुभाष गुप्ता के कार्यकाल में इन दुकानों को तोड़कर रोड़ से पीछे हटाकर बनाने की प्रपोजल तैयार की गई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

40 दुकानदारों ने किया है अप्लाई-रजिस्ट्री कौन करवाएगा-

दो विभागों के बीच फंसें इस पेंच के बाद दुकानदार भी असमंजस की स्थिति में है कि जमीन पीडब्ल्युडी की है और दुकानें नगरपालिका ने बनाई है ऐसे में दुकानों के मालिकाना हक की रजिस्ट्री कौन सा विभाग करवाएगा। नियमों के मुताबिक, नगरपालिका की दुकानों के निर्माण के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन रेलवे रोड पर दुकानदारों ने करीब अढाई फुट की गैलेरी को दुकानों के अंदर मिलाकर बाहर शटर लगा दिए। इतना ही नहीं कुछ दुकानदारों ने दो दुकानों के बीच की दीवार को तोड़ एक दुकान बना दिया।

पीडब्ल्युडी एसडीओ दिलबाग ने बताया कि मालिकाना हक को लेकर रेलवे रोड के दुकानदारों ने नगरपालिका में आवेदन किया होगा। जबकि नगरपालिका ने पीडब्ल्युडी की सड़क पर ही दुकानें बनाई हुई है। नगरपालिका ने पीडब्ल्युडी को पत्र व्यवहार किया है और यह जानकारी मांगी है कि यदि आपकी जमीन को कोई दुकानदार बैठा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट नगरपालिका को दें। नगरपालिका सचिव रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि रेलवे रोड के दुकानदारों ने दुकानों के मालिकाना हक को लेकर अप्लाई किया हुआ है। पीडब्ल्युडी को पत्र लिखा गया था कि उनकी सड़क पर कोई दुकान है तो उसके बारे में सूचित करें।