मिड डे मील वर्कर यूनियन ने हड़ताल को लेकर की बैठक

जागरण संवाददाता, करनाल

मिड डे मील वर्कर यूनियन ने 24 सितंबर की राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी के लिए इंद्री के हर्बल पार्क में मीटिग की। यूनियन की जिला प्रधान शिमला देवी व ओपी माटा ने कहा कि 2010 के बाद से केंद्र सरकार ने मिड डे मील वर्करों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। 45वें श्रम सम्मेलन को सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। जो मिड डे मील वर्कर्स के कर्मचारी बनाने, न्यूनतम वेतन लागू करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। सरकार मिड डे मिल योजना में केंद्रीय रसोई घर व डीबीटी शुरू कर रही। इसी प्रकार से जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके चलते हुए बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। यह सब करके भाजपा सरकार वर्करों के रोजगार को खत्म करना चाहती है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स का नाम शामिल नहीं है। जबकि आंगनवाड़ी वर्करो हेल्परों तथा आशा वर्करों का नाम शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वेतन 10 की बजाय 12 महीने वेतन मिले, न्यूनतम वेतन, पक्के रोजगार की मांग, बकाया वेतन व वर्दी भत्ते तुरंत जारी हो, स्कूलों में खाना बनना तुरंत शुरू हो। खेती को उजाड़ने वाले तीन कृषि कानून, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड व सरकारी विभागों को बेचने के निर्णय रद्द हों। इस अवसर पर सुदेश, निर्मला, गीता, नीलम, शशी, लीला, ममता, पिकी, शान्ति, संतोष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।