तालमेल की कमी के कारण लटका मेरठ रोड फोरलेन निर्माण

जागरण संवाददाता, करनाल : सिस्टम में तालमेल की खामी के कारण मेरठ रोड निर्माण कार्य राहगीरों के लिए खतरा बनता जा रहा है। अधिकारी भी शायद अपने सिस्टम से बेखबर हैं क्योंकि तालमेल की कमी के कारण अभी तक काटे गए पेड़ों की जड़ नहीं निकाली जा रही है और बिजली की लाइन भी शिफ्ट नहीं की गई है। निर्माण कार्य की शुरुआत में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे लेकिन सड़क के दोनों तरफ पिछले तीन माह से होने वाले हादसों पर गंभीर नहीं हैं। सड़क के दोनों तरफ खाई खोद दी गई और बिजली पोल हवा में झूल रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ अनेकों कालोनियां बसी हैँ और सरकारी कार्यालय हैं। यहां रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का उत्तरप्रदेश से आवागमन रहता है। निर्माण के दौरान हिदायतों पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

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निर्माण कार्य में रुकावट बन रहे बिजली के पोल

दिसंबर-2020 में उपायुक्त निशांत कुमार ने लोक निर्माण विभाग (सड़कें) डिविजन-1 के कार्यकारी अभियंता दलेल सिंह के साथ निर्माणाधीन सड़क की वाइडनिग के कार्य का निरीक्षण किया था। इस दौरान निर्माण कार्य में आने वाली रुकावटों पर भी चर्चा की गई और जिन्हें जल्द दूर कर शहर की तरफ के निर्माण को जल्द पूरा करने की योजना बनाई गई। तीन माह बाद भी प्रथम अधिकारी अपनी तेजी को धरातल पर नहीं उतार सके। जानकारी के अनुसार अभी तक काटे गए पेड़ों की जड़ें रुकावट बन रही हैं और बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं की गई है।

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अनुमानित 105 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन

करनाल-मेरठ रोड (एनएच 709) के चौड़ीकरण को लेकर अगस्त-2020 से कार्य जारी है। करीब साढे 14 किलोमीटर लंबी सड़क, मेरठ रोड चौक से शुगर मिल तक छह लेन और इससे आगे यमुना पुल तक फोर लेन की बनाई जाएगी। बीच में डेढ मीटर चौड़ा डिवाइडर रहेगा। चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर 105 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है। अगस्त-2020 में इसका टैंडर जारी किया गया है। निर्माण के दौरान सड़क को साढे 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। बता दें कि मेरठ रोड़ का मौजूदा स्वरूप सिगल रोड का है, जबकि इस पर वाहनों के आवागमन की अधिकता बनी रहती है। खामियों के चलते क्षेत्रवासियों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

----बॉक्स---- पहले ही घोषणा के एक साल देरी से हुआ टेंडर

मुख्यमंत्री की घोषणा के एक साल बाद भी इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए वन विभाग को जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते करनाल-मेरठ रोड (एनएच 709) के चौड़ीकरण का कार्य देरी से शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट में वन विभाग की भूमि और पौधों को मिलाकर 72 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी और करनाल डिवीजन के पास इतनी जमीन नहीं थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के एक साल बाद किसी तरह जिले से बाहर वन विभाग को जमीन उपलब्ध करवाई गई तब फोरलेन निर्माण के लिए टैंडर को हरी झंडी मिली।

--बॉक्स---- निर्माण के बाद शामली के लिए सुगम होगा सफर करनाल से मेरठ रोड मार्ग से उत्तर प्रदेश जाने के लिए सिगल रोड थी। रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। शुगर मिल में किसान जब ट्रॉलियों में गन्ना लेकर जाते हैं, तब जाम की स्थिति रहती है। शहर का कचरा प्लांट भी इसी रोड पर होने के कारण निगम के वाहनों का पूरा दिन आना-जाना होता है। अगर कभी हादसा होता तो वाहन चालकों को घंटों जाम से निपटना पड़ता है। ट्रक चालक गुलाब सिंह, मेरठ वासी चालक गुरदीप ने बताया कि सड़क तंग होने के कारण पांच से छह घंटे अधिक समय लगता है। यहां से पंजाब तक के बड़े वाहन माल लोड कर उत्तर प्रदेश की ओर आते-जाते हैं और जाम आम बात है।

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निकाली जा रही हैं कटे पेड़ों की जड़े : डीएफओ

डीएफओ सतबीर सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से पेड़ों की कटाई करवा दी गई है। कटे पेड़ों की जड़ों को निकाला जा रहा है और रोजाना ठेकेदार और किसानों से बातचीत की जाती है। जड़ों को निकालने के लिए किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। वहीं, डायमंड कंस्ट्रशन के ठेकेदार सतविद्र सिंह रंधावा ने बताया कि आवर्धन नहर, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पास सहित तीन पुल बनाए जाने हैं। निर्माण कार्य में तेजी के लिए प्रयुक्त श्रमिकों को लगाया गया है। हादसों से बचाव के लिए हिदायत के तौर पर दिन में कर्मचारियों की तैनाती की गई है और सूचना पट्ट सहित मिट्टी के थैले सड़क किनारे रखे गए हैं। सिटी एरिया की तरफ से निर्माण तेजी से चल रहा है। बिजली की लाइन शिफ्ट के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है।