हरियाणा सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं, श्रमिकों की आजीविका प्रभावित नहीं होने देंगे : एसीएस
अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी औद्योगिक इकाई के संचालक को फैक्ट्री कर्मचारियों में कोरोना फैलने का डर है तो वह सरकार के निर्णय के अनुसार अब प्राइवेट स्तर पर वैक्सीन खरीद सकेंगे। इससे जहां उनके कर्मचारी कोरोना महामारी से बच सकेंगे। वहीं फैक्ट्री भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और ना ही श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित करना चाहती है।
जागरण संवाददाता, करनाल : अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी औद्योगिक इकाई के संचालक को फैक्ट्री कर्मचारियों में कोरोना फैलने का डर है तो वह सरकार के निर्णय के अनुसार अब प्राइवेट स्तर पर वैक्सीन खरीद सकेंगे। इससे जहां उनके कर्मचारी कोरोना महामारी से बच सकेंगे। वहीं फैक्ट्री भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और ना ही श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित करना चाहती है। श्रमिकों को चाहिए कि वे जहां कार्य कर रहे हैं, वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना करें तथा पूरी सावधानी बरतें। देवेंद्र सिंह बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में कोरोना महामारी के बढ़ते केसों के दृष्टिगत जिला प्रशासन के साथ प्रबंधों की समीक्षा करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करनाल जिला प्रशासन कोविड-19 के प्रति पूरी सजगता के साथ बढि़या कार्य कर रहा है। डीसी निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया, सिविल सर्जन डा. योगेश शर्मा सहित पूरा प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र हैं। प्रशासन द्वारा वैक्सीन को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया हुआ है। जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग जाती है, उन्हें कोरोना इतना प्रभावित नहीं करता और ना ही उन्हें अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है, वे घर पर ही इलाज ले सकते हैं।
जिले में वैक्सीन, वेंटीलेटर व बेड की कमी नहीं
जिला में वैक्सीन, वेंटीलेटर और बेड की कोई कमी नहीं है। बेड दो प्रकार के होते है, एक नॉन ऑक्सीजन तथा दूसरे आइसीयू/वेंटीलेटर। इनमें नॉन ऑक्सीजन बैड खाली ही हैं तथा आइसीयू तथा वेंटीलेटर बेड की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धत हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त वेंटीलेटर बेड का प्रबंध करने के लिए एमपी लैड से व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि स्टाफ की भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए दूसरे जिलों से सरप्लस स्टाफ को यहां तैनात किया जाएगा तथा मेनपावर बढ़ाने की भी स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों की गठन किया गया है। जोकि समय-समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करती है। जिले के सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन मरीजों पर कड़ी नजर रखेंगे। जहां पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन स्थापित करवाएंगे, आशा वर्कर द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य तथा जो केस होम आइसोलेटड हैं और उन्हें एमरजेंसी होने पर अस्पताल में शिफ्ट करवाना आदि शामिल हैं। नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिकाओं के सचिव शहरी क्षेत्र में और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की बेरीकेटिग का कार्य करवाएंगे। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के कोविड पॉजिटिव केसों का पता लगाएंगे। इसका डाटा इकट्ठा करके एडीसी कार्यालय में भिजवाएंगे। धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक संगठनों का लिया जाए सहयोग : एसीएस
अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की अनुपालना के लिए धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक संगठनों तथा एनजीओ का सहयोग लिया जाए। हिदायतों का अधिक से अधिक प्रचार करवाएं और लोगों को सावधानी बरतने बारे जागरूक किया जाए।
कंटेनमेंट जोन में पुलिस की उपलब्धता हो सुनिश्चित
अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह ने कहा कि कॉन्टेन्मेंट जोन व माईक्रो कॉन्टेंमेंट जोन में पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि उस क्षेत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना हो सके। इस पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि सभी जोनों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, कहीं पर भी अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।
