कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को परिवार पहचान पत्र जरूरी

करनाल: (विज्ञप्ति) : उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय व जाति वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। इस कार्य में चयनित लोकल कमेटी लगी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे परिवार पहचान पत्र में आय व जाति वैरीफिकेशन के कार्य में सहयोग दें। डीसी ने कहा कि जिन्होंने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएं हैं वो अपना पीपीपी कार्ड सीएससी सेंटर पर जाकर बनवाना सुनिश्चित करें। जिनका पहचान पत्र बन चुका है वे अपडेट कर लें। अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लोगों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगा।

उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना हर परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। इससे उन्हें न तो कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही किसी कर्मचारी की जी-हजूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र एक विस्तृत डाटा बेस है जिसमें नागरिकों की सभी प्रकार की जानकारी शामिल होती हैं। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति सहित परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ, वास्तव में हकदार लोगों को समय पर मिल सकेगा।

उपायुक्त ने बताया कि 60 साल की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन और 18 साल की आयु होने पर मतदाता पहचान-पत्र जैसी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर अपने-आप ही मिल जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और केवल पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकेंगे।