डी-प्लान में सरकार से आई करीब 21 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि से होंगे विकास कार्य

जागरण संवाददाता, करनाल : प्रदेश सरकार की ओर से जिला को डी-प्लान के तहत 21 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की गई है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 14 करोड़ 50 लाख रुपये भिन्न-भिन्न विकास कार्यों पर खर्च करने हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 7 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि के विकास कार्य करवाए जाने हैं। अर्बन एरिया के लिए नगर निगम व नगर पालिकाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कामों की सूची ले ली गई है। डीसी एवं डी-प्लान के उपाध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने वीरवार को स्कीम को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में बुलाई गई एक मीटिग में यह जानकारी दी। मीटिग में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, मेयर रेनू बाला गुप्ता, इंद्री नगरपालिका के चेयरमैन शिवानी गोयल, एडीसी योगेश कुमार तथा करनाल, असंध व इंद्री के एसडीएम क्रमश: गौरव कुमार, मनदीप कुमार व सुमित सिहाग, सीटीएम अभय सिंह जांगड़ा, डीएमसी धीरज कुमार, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, परियोजना अधिकारी संगीता मेहता, सहायक परियोजना अधिकारी हिशम सिंह भुक्कल, बीडीपीओ असंध नरेश शर्मा, बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर सहित नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे।

डीसी ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन अनुसार प्राप्त राशि का 30 प्रतिशत गलियों व नालों के निर्माण तथा 70 प्रतिशत राशि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामुदायिक केंद्र, जलापूर्ति, सिचाई, खेल, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या स्थानीय लोगों की आवश्यकता वाले प्राथमिकता के कार्यो पर खर्च की जाएगी। गाइडलाइन में यह भी है कि इस राशि में से करीब 12 करोड़ 97 लाख रुपये सामान्य घटक तथा करीब 8 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि एसईएसपी कम्पोनेंट के तहत खर्च किए जाने हैं, तदानुसार ही इसका आबंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपये जिला के सभी 8 विकास खंडों में जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है, जबकि करीब 7 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि अर्बन एरिया यानि नगर निगम व नगर पालिकाओं में आबंटित कर दी गई है।

डीसी ने मीटिग में आए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा नगर पालिका सचिवों को निर्देश दिए कि जिस भी काम के लिए पैसा दिया जाएगा। खर्च करने पहले उस कार्य की विस्तार से जानकारी लें कि जो पैसा कार्य के लिए अलाट किया गया है क्या उसमें कार्य पूरा हो जाएगा। कोई भी कार्य पैसे की कमी से अधूरा नहीं रहना चाहिए, जो कार्य पूरा हो जाता है उसकी ई-ट्रैकिग की जाए और उसकी फोटो भी लगाई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक मास डी-प्लान के विकास कार्यो की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते कहा कि इस राशि को धार्मिक कार्यो पर खर्च नहीं कर सकते, केवल फिजीबल वर्क की सूची भेजें। भेजी गई सूची में खामियां मिली तो सम्बंधित अधिकारी को चार्जशीट होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी भेजी गई सूची को काम करवाने से पहले एक बार फिर चैक कर लें तो अच्छा है।

अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार ने बैठक में एजेंडे के अनुसार जानकारी दी और कहा कि इन कार्यो के लिए शीघ्र ही पैसे भेजे जाएंगे। संबंधित विधायक व जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके ही विकास कार्यो की रिपोर्ट बनाई गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह किसी भी विवादित कार्य में पैसे न लगाएं। सरकार के पैसे का उचित प्रयोग हो।