पार्षद बलविद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, करनाल: अवैध कालोनी पर डीटीपी के पीला पंजा चलाने से उपजे विवाद में गिरफ्तार पार्षद बलविद्र सिंह की जमानत याचिका नामंजूर हो गई। यह सूचना मिलते ही अदालत परिसर में ही पहुंचे स्वजनों में मायूसी छा गई तो वहीं अदालत में फिर से जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

बता दें कि सोमवार को डीटीपी विक्रम सिंह पूरे दल-बल के साथ गांव बुढ़ाखेड़ा के समीप अवैध कालोनी ढहाने के लिए पहुंचे थे। दो जेसीबी के साथ यहां बनाए गए मकान किए जाने लगे तो लोगों ने जमकर विरोध किया। इसी की सूचना मिलते ही पार्षद बलविद्र भी मौके पर पहुंच गए। डीटीपी की कार्रवाई का किया था विरोध

पार्षद ने भी अपने क्षेत्र के लोगों के घर बचाने के लिए प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। मामला गहरा जाने के बाद पथराव भी हुआ तो बाद में देर रात डीटीपी की ओर से सेक्टर 32-33 पुलिस थाने में पार्षद बलविद्र सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, लोगों को उकसाने और उन्हें धमकी देने जैसे कई आरोप लगाते हुए शिकायत दी। पुलिस ने कुछ ही समय के दौरान मामला दर्ज कर लिया तो करीब आधी रात को पार्षद को सीआइए टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया था। अगले दिन मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए वरिष्ठ एडवोकेट बीएस राठौर ने पार्षद की ओर से अर्जी लगाई, लेकिन यह खारिज कर दी गई। फिर से लगाई जाएगी अर्जी : एडवोकेट

पार्षद की ओर से एडवोकेट बीएस राठौर का कहना है कि अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब अगले आदेश मिलते ही फिर से अर्जी लगाई जाएगी, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। मायूस हो गए स्वजन

पार्षद बलविद्र सिंह जमानत पर छूट जाने की उम्मीद लेकर पत्नी बेअंत कौर सहित अन्य स्वजन भी पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत अर्जी खारिज होने की सूचना मिली तो मायूसी छा गई। एसपी निवास पर पहुंचे थे स्वजन

बता दें कि स्वजनों ने पार्षद की गिरफ्तारी का भी कड़ा विरोध किया था और रात को ही वे कुछ अन्य पार्षदों के साथ एसपी गंगाराम पूनिया के आवास पर पहुंचे थे तो वहीं बुधवार को सुबह ही बड़ी संख्या में लोग जिला सचिवालय पहुंच गए थे। जहां कड़ा विरोध जताते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पुलिस पर ज्यादती व बदसलूकी के भी आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।