पे-मैट्रिक्स लेवल-छह में वेतन निर्धारण की मांग को लेकर सभी विभागों के क्लर्क लामबंद

जागरण संवाददाता, कैथल : पे-मैट्रिक्स लेवल-छह में 35 हजार 400 रुपये वेतन निर्धारण की मांग को लेकर सभी विभागों के क्लर्क एकजुट हो गए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्लर्क का वेतन 35 हजार 400 रुपये लागू न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की राज्य सचिव सावित्री देवी व जिला कमेटी से देवेंद्र सिंह, राकेश कुमार, जोगेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह ने बताया कि काफी लंबे समय से सरकार वेतनमान के मुद्दे पर गुमराह करती आ रही है। 25 अगस्त 2014 को मंत्रीमंडल में फैसला होने के बाद भी क्लर्को के साथ वेतनमान में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्लर्क को पहले तो कम वेतन देना और फिर कंप्यूटर टेस्ट पास करने के नाम पर उसे वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित करना और फिर एनपीएस को लागू कर उसके बुढ़ापे के सहारे पेंशन को खत्म करना, क्लर्को को बंधवा मजदूर बना रही है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावित्री देवी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में तत्कालीन वित्तमंत्री के आवास पर 477 दिन तक चले अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद कांग्रेस सरकार ने 25 अगस्त 2014 को मंत्रीमंडल की बैठक में फैसले के अनुसार सातवें वेतन आयोग में क्लर्क का वेतन 354 हजार 400 बनता है, लेकिन सरकार बदलते ही फैसले पर रोक लगाकर क्लर्को के साथ धोखा किया गया। सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे।

सड़क की खस्ता हालत से खफा लोगों ने जताया रोष

संवाद सहयोगी, ढांड : गांव चूहडमाजरा से ढांड जाने वाली सड़क पिछले काफी दिनों से टूटी हुई है। इसके विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। ग्रामीण मोहित, रिकू, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, सोनू, रघबीर, सतपाल, सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मार्केट कमेटी के अधीन गांव से ढांड जाने वाली सड़क पिछले काफी दिनों से टूटी हुई है। सड़क की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि जगह-जगह बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे है। कई बार तो दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरने के कारण चोटिल हो चुके है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर बार अधिकारी शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन देकर टाल देते है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।

सड़क का प्रस्ताव पास हो चुका है। बरसात का मौसम निकलते ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।

शमशेर, एसडीओ, मार्केट कमेटी।