अब राशन डिपो पर गरीबों को फोर्टिफाइड चावल मिलेगा

जागरण संवाददाता, कैथल: अब राशन डिपो पर गरीबों को फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। सरकार ने कस्टम मिलिग के चावल की सेहत को बढ़ाने के लिए अब सभी राइस मिलर्स को

सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके चलते प्रदेश के सभी मिलर्स को अपने यहां अब चावल को फोर्टिफाइड करने वाली मशीनें लगानी होंगी।

इस प्रक्रिया में चावल में अलग से विटामिन ए, बी, डी और फोलिक एसिड मिलाया जाएगा। 100 किलो चावल में एक किलो पोषणयुक्त चावल मिलाने होंगे। यह आदेश एक महीना पहले सरकार ने जारी करते हुए मिलर्स से चावल की डिलीवरी लेनी बंद कर दी थी। कहा था कि उन्हें अब चावल को फोर्टिफाइड करना होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा है। वहीं अचानक आदेश जारी होने से पंजाब एवं हरियाणा के राइस मिलर्स के सामने मशीनें नहीं होने से समस्या आ गई थी। सरकार ने एक मार्च से चावल की डिलीवरी लेना बंद कर दिया था। प्रदेशभर के राइस मिलर्स ने सरकार ने एक महीने का समय मांगा था, जिस पर सरकार ने मिलर्स को यह समय दे दिया है।

इसको लेकर कैथल में शुक्रवार को प्रदेश भर के राइस मिलर्स ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता हरियाणा राज्य राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने की। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक महज 15 मशीनें हैं, जबकि प्रदेश में दो या तीन ही हैं। मशीनें की उपलब्धता नहीं होने के चलते मिलर्स यह काम नहीं कर पाए, जिसके चलते सरकार ने डिलीवरी रोक दी थी। मशीनें आने में दो माह का समय लगेगा।

इसके चलते केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कई बार मिलकर मोहलत देने की अपील की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वह 30 अप्रैल तक चावल की डिलीवरी पहले की तरह ही कर सकेंगे। इसके चलते उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे, सांसद संजय भाटिया व नायब सैनी और हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत का आभार जताया है।

राइस मिलर्स का कहना है कि गरीबों और जरूरतमंदों को राशनिग में पोषणयुक्त चावल उपलब्ध कराने का सरकार का यह अभियान सराहनीय है। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, सचिन मित्तल, डा.सतीश सैनी सहित कई मिलर्स मौजूद रहे।

खर्चो बढ़ेगा, एक से डेढ़ करोड़ की आती है मशीन

अमरजीत छाबड़ा ने बताया कि चावल को फोर्टिफाइड करने वाली मशीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये की है। सरकार की ओर से प्रति क्विटल 73 रुपये इसके लिए दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर इसके बाद मिलर्स का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन सरकार का यह अभियान राष्ट्रहित में है तो वह इस खर्च को वहन करने को तैयार हैं।