हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पुरानी पेंशन नीति बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने वीरवार को पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में नई शिक्षा नीति और नई पेंशन योजना को रद करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने लघु सचिवालय परिसर पहुंचे पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान वीरेंद्र गढ़ी रोडा़न ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार शिक्षकों के साथ-साथ जनता को भी बहका रही है। इस शिक्षा नीति में पहली और दूसरी कक्षा को आंगनबाड़ी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है, सरकार आंगनबाड़ी वर्कर से शिक्षक का काम लेना चाह रही है। ऐसा करने पर स्कूलों में अध्यापकों के पद कम हो जाएंगे। ऐसा कर सरकार छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा से उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। जिला सचिव सुदर्शन कुमार ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं होती, तक तक केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी अपना अशंदान 14 फीसद करे। स्कूलों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि हटाए गए पीटीआइ, कला अध्यापक व ग्रुप डी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ओम प्रकाश, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के थानेसर खंड के प्रधान बलवान सिंह, खंड सचिव ईश्वर आर्य, मनीष भारती, बलबीर सिंह, संदीप शर्मा, रोहताश कुमार, जरनैल सिंह, देवेंद्र कुमार, हरकेश व परमिद्र सिंह मौजूद रहे।