पीएमएवाई के तहत 83 परिवारों को 74 लाख रुपये की राशि जारी

जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर बनाने के लिए तीन किस्तों में दो लाख 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। शहर में 1727 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाना है। शुक्रवार को नगर परिषद की तरफ से 83 परिवारों को 74 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। यह राशि सीधा लाभार्थी परिवार के खाते में भेजी जाती है। इनमें 30 परिवारों को पहली, 36 परिवारों को दूसरी और 17 परिवारों को तीसरी किस्त दी गई है। मकान का निर्माण पूरा होने पर ही तीसरी किस्त खाते में डाली जाती है। इसके अलावा मकान रिपेयर के लिए तीन किस्तों में डेढ़ लाख रुपये दिए जाते हैं। बता दें कि कोरोना के कारण इस योजना के तहत काम प्रभावित हो रहा था। योजना के नोडल अधिकारी विशाल गुप्ता ने बताया कि नए घर बनाने वाले और रिपेयर का कार्य करवाने के लिए शहर से 1727 लोगों का चयन किया था। इनमें से 178 परिवारों को योजना के तहत तीनों किस्त जारी की जा चुकी हैं। 466 परिवारों को पहली और 310 परिवारों को दूसरी किस्त जारी हो चुकी है।

अब लगाया जाता है पत्थर

योजना के तहत जिस लाभार्थी को तीनों किस्तें मिल जाती थी, उसके घर के आगे दीवार पर पेंट करके नाम पता लिखा जाता था। कई परिवार ऐसे पाए गए थे, जिन्होंने योजना का लाभ लेकर पेंट को साफ कर दिया था। अब नगर परिषद की तरफ से एक पत्थर घर के बाहर लगवाया जा रहा है। अब पात्र परिवार अपनी पहचान नहीं छिपा पाएंगे।

36 करोड़ रुपये का मिल चुका बजट सरकार की तरफ से इस योजना के तहत जिले में करीब 36 करोड़ रुपये का बजट भेजा जा चुका है। इसमें से करीब 32 करोड़ रुपये लाभार्थी लोगों को जारी हो चुके हैं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं की ओर से यह राशि जारी की जाती है। लाभार्थी को राशि देने की प्रक्रिया पांच प्रकार की होती है। इसके लिए पांच जियो टेगिग करनी होती है। वहीं नगर पालिका कलायत और राजौंद में योजना का बजट खत्म होने के कारण लाभार्थी परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोनों जगहों पर किसी भी परिवार को अभी तक तीसरी किस्त जारी नहीं हो पाई है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से बजट भेजने के लिए निदेशालय को डिमांड भेजी हुई है।

जल्द दिया जाए लाभ

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 83 परिवारों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जारी की गई है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाए।