किसान संगठनों ने आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों में पेश नहीं होने का ऐलान

संवाद सहयोगी, कलायत : कृषि सुधार कानूनों को लेकर चल रहे संघर्ष के दौरान किसानों पर दर्ज किए जा रहे मामलों में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। किसानों ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों के तहत जारी नोटिसों पर पेश न होने का ऐलान किया है। यह निर्णय सोमवार को रामगढ़ पांडवा गांव में आयोजित किसान पंचायत में सर्वसम्मति से लिया गया। अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रामगढ़ ने की। महापंचायत में कोषाध्यक्ष सतपाल दिल्लोंवाली, गुरनाम सहारण, प्रदीप कुराड़, सुरेश कुमार, लीला राम, सुनील सहारण, राजपाल सिंह व रोहताश मौजूद रहे। किसान नेताओं ने बताया कि प्रशासन की तरफ से आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों में 23 जून को सिविल लाइन थाना कैथल में बुलाया जा रहा है। किसान संबंधित मामलों में किसी भी सूरत में पेश नहीं होंगे। 26 जून को राजभवन के घेराव के लिए तैयारी पर चर्चा की गई। आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी व्यापक विमर्श हुआ। किसानों का यह विरोध केवल कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही थम सकता है। किसान संगठनों का मांगों को लेकर धरना जारी

जासं, कैथल : खेती बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान संगठनों का रिलायंस पेट्रोल पंप पर मांगों को लेकर धरना जारी है। किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की जो भी काल आएगी, उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि संबंधी तीनों कानून वापस नहीं होते व एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 24 जून को संत कबीर जयंती धरना स्थल पर ही मनाई जाएगी। 26 जून को जिले से काफी चंडीगढ़ जाकर किसान राज्यपाल को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।