ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को मिलेगी 25 फीसद की छूट : कमलेश ढांडा

जागरण संवाददाता, कैथल: महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज दिया है। इस पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के साथ-साथ ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25 फीसद छूट दी जाएगी।

ढांडा ने एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आशा वर्कर्स और एनएचएम जैसे कोरोना वारियर्स को पांच हजार रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। सरकार द्वारा कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर दो लाख रुपये एक्सग्रेशिया अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया है। बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे दो हजार 755 परिवारों को पांच हजार रुपये प्रति परिवार सीधा उनके खाते में डाले गए हैं। बीपीएल परिवारों के कोविड के मरीजों को पूरा खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो गया है। राज्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 फीसद कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपये का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) सौ फीसद माफ किया जाएगा। जिनका स्थायी शुल्क 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपये से अधिक पर 25 फीसद की छूट दी जाएगी।