रेशनेलाइजेशन के विरोध में अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन

संवाद सूत्र, नरवाना : हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं एसटीएफआइ ने निदेशक मौलिक शिक्षा के रेशनलाइजेशन के पत्र के विरोध में ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन कर खंड शिक्षा अधिकारी डा. ज्योति श्योकंद को ज्ञापन सौंपा। जिसमें मुख्य मांग अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक तथा अन्याय पूर्ण रेशनेलाइजेशन का विरोध करना रहा।

अध्यापकों ने कहा कि छात्र अध्यापक अनुपात जहां 20:1 का होना चाहिए, उसकी जगह सरकार ने इसे 40:1 का बना दिया, जोकि बिल्कुल अवैज्ञानिक है। साथ में मुख्य शिक्षक का पद भी कार्यभार सहित स्वीकृत किया गया है। प्राथमिक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, वह बीएलओ, परिवार पहचान पत्र निर्माता, आर्थिक स्थिति का गणक, निर्माण कार्य करता, मध्याह्न भोजन का व्यवस्थापक, अनेक प्रकार के आनलाइन कार्य एवं सर्वे करने वाला भी है। ऐसे में क्या वह बच्चों के साथ सही न्याय कर पाएगा। अध्यापक संघ आज विरोध दिवस मनाते हुए मांग करता है कि प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक हो। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्कूलों में आनलाइन कार्य करने के लिए डाटा एंट्री आपरेटर का पद दिया जाए। सभी गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाने की मांग की।

इस मौके पर प्रेम प्रकाश,नरेश, आनंद, बलजीत मोर, सुनील कुमार, सुरेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, होशियार सिंह, नरेश शर्मा, रमेश, सत्यनारायण आदि अध्यापक मौजूद रहे।

सफीदों डिपो के प्रधान बने जोगिदर सिंह

सफीदों : बस स्टैंड परिसर स्थित शिव मंदिर में सफीदों सब डिपो की नई कमेटी के गठन के लिए बैठक हुई, जिसमें हरियाणा रोडवेज चालक संघ के राज्य प्रधान कृष्ण कादयान व राज्य महासचिव कर्मवीर नरवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सफीदों सब डिपो की नई कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। कमेटी में मोहनलाल को चेयरमैन, सुभाष को उप चेयरमैन, प्रधान पद के लिए जोगिदर सिंह, उप प्रधान पद के लिए सुरेंद्र, सचिव के लिए कुलदीप, केशियर जोगिदर, मुख्य सलाहकार सोहन लाल एवं प्रेस प्रवक्ता के रूप में अश्विन को चुना गया। इस मौके पर हरियाणा रोडवेज चालक संघ के राज्य प्रधान कृष्ण कादयान ने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि चालकों की 2002 और 2016 में हुई नियुक्तियों को पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि चालकों का जोखिम भत्ता दूसरे राज्यों की तर्ज पर बढ़ाया जाए और पे ग्रेड 5438 किया जाए। चालकों की स्पेशल पर पे 50 से बढ़ाकर 100 रूपये की जाए तथा जनसंख्या के आधार पर रोडवेज बड़े को 10000 नई बसें दी जाए।