स्वास्थ्य कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

संवाद सूत्र, नरवाना : स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान कोरोना काल में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका शहीद का दर्जा देने की मांग की।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप आर्य व भारतीय मजदूर संघ के कर्मवीर सिंह संधू ने संयुक्त रूप से बताया कि कोरोना योद्धाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है व मांगों की अनदेखी किए जाने के कारण कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने मांगों का जिक्र करते हुए बताया कि आउटसोर्सिंग में कार्यरत हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए, सिक्योरिटी गार्ड का कांट्रेक्ट एक साल तक जारी रखा जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए, सातवां वेतन लागू किया जाए, सभी वंचित कर्मचारी वर्गों को एनएचएम के की भांति लाभ दिया जाए, कैशलैश मेडिकल सुविधा दी जाए, मृत कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके आश्रितों को सहायता राशि तुरंत मुहैया करवाई जाए।

कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि उनकी मांगों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो 24 मई को राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मियों ने काले रिबन बांध कर जताया रोष

जागरण संवाददाता, जींद : स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ एवं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। जिलाध्यक्ष कुलदीप आर्य ने कोरोना योद्धा स्वर्गीय हिम्मत मोर जींद, संजय पलवल, नीलम पलवल व अन्य सभी दिवंगत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देते हुए ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने और उनके आश्रितों को घोषित राशि जल्द देने की मांग की। जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह संधू ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना योद्धाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है। काफी लंबे समय से जायज मांगों की अनदेखी हरियाणा सरकार कर रही है। जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके विरोध में सभी जिलों में काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने अगर हमारी मांगों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो कर्मचारियों को मजबूरीवश संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।