आटो अपील साफ्टवेयर से निर्धारित समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं, देरी करने वाले अधिकारी पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, जींद : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को आटो अपील साफ्टवेयर (आस) का वीडियो कान्फ्रेंसिग से लोकार्पण किया। इसके तुरंत बाद डीसी नरेश नरवाल ने आस से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि इस साफ्टवेयर पर आने वाले आवेदकों को सरकारी सेवाओं को लाभ निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी।

नरेश नरवाल ने कहा कि आटो अपील साफ्टवेयर शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी सेवाओं का लाभ हर व्यक्ति को अविलंब निर्धारित समयावधि में उपलब्ध हो। अगर कोई अधिकारी निर्धारित समयावधि में सरकारी सेवाओं का लाभ देने में असमर्थ रहता है, तो उस सूरत में आवेदन आटोमेटिक तरीके से इस साफ्टवेयर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रेषित हो जाएगा। यही नहीं जिस विभाग के द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में नही दिया जाता है, उस स्थिति में विभागाध्यक्ष को मोबाइल नंबर पर संदेश भी तुरंत भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के तहत देरी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को पांच से 20 हजार रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। फिलहाल इस साफ्टवेयर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व बिजली निगम को शामिल किया गया है। अगले दो-तीन माह में सभी विभागों की लगभग 550 सेवाओं को इस एप से जोड़कर लोगों को सहजता से लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तक 277 सरकारी सेवाएं आनलाइन हो चुकी हैं।

जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने सीएम विडो, सरल केंद्र, सरल अंतोदय भवन समेत कई ऐसी आनलाइन योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों का जीवन काफी सहज हुआ है। उन्होंने कहा कि आस के शुरू होने से लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी सेवाओं को इस एप से जोड़कर लोगों को लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। बैठक में नगराधीश दर्शन यादव, जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक हुड्डा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।