अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी या नहीं, प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार

जागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश सरकार ने यूजी व पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ना कराने का फैसला किया था। लेकिन यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की जारी गाइडलाइन में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताया है। जिसके बाद से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है कि परीक्षाएं होगी या नहीं। विश्वविद्यालय भी परीक्षा होंगी या नहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने पिछले माह परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया था। छह जुलाई से परीक्षाएं शुरू होनी थी। छात्र संगठन परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष की भी परीक्षाएं ना कराने का फैसला किया था। उसके बाद सीआरएसयू ने परीक्षाओं का शेड्यूल वापस ले लिया था। सीआरएसयू जींद व सीडीएलयू सिरसा के वीसी प्रो. आरबी सोलंकी ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी। सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। विश्वविद्यालय नहीं चाहेगा कि उसके विद्यार्थियों को बाद में डिग्री संबंधी कोई दिक्कत आए। परीक्षाओं के आयोजना को लेकर सरकार ने विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो अपना सुझाव देगी और वो सरकार को भेजा जाएगा।

फैसला नहीं बदला, तो देनी होगी परीक्षा

यूजीसी की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य हैं। अगर यूजीसी अपना फैसला नहीं बदलती है, तो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षाएं देनी होंगी। प्रदेश सरकार यूजीसी को परीक्षाएं ना कराने के लिए पत्र लिखे और सरकार के आग्रह को यूजीसी मान ले, तो बगैर परीक्षाओं के अंतिम वर्ष का परिणाम जारी किया जा सकता है।