एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ : एडीसी

एडीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 17 दिसंबर तक जिला में खंड नगर परिषद व नगरपालिका स्तर पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

JagranWed, 01 Dec 2021 11:20 PM (IST)
एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ : एडीसी

जागरण संवाददाता, जींद : एडीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 17 दिसंबर तक जिला में खंड, नगर परिषद व नगरपालिका स्तर पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ताकि चिन्हित गरीब परिवारों की आय को बढ़ाकर इनके जीवन स्तर पर सुधार किया जा सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन व चार दिसंबर को जींद नगर परिषद क्षेत्र के लाभपात्रों के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में लग रहे मेले का आयोजन चलता रहेगा। जींद नगर परिषद क्षेत्र के लाभपात्रों के इन मेलों में केवल चिन्हित लाभार्थी ही शामिल होंगे। इन लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मेलों की सूचना दी गई है। एडीसी ने बताया कि पशुपालन विभाग योजना के तहत विभाग द्वारा मूर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए 10 से 50 देशी नस्ल के चूजे निशुल्क देने के लिए आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। ये चूजे 10 से 20 दिन के होंगे। लाभार्थी मुर्गा पालन व्यवसाय कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए स्टाल लगाए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करता है। इसके लिए कार, टैक्सी, आटो रिक्शा समेत हल्के वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन योजनाओं का पात्र व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। इन योजनाओं के अधीन 10 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है और इसकी ब्याज दर भी पांच प्रतिशत वार्षिक है। ऋण की वसूली मासिक, तिमाही तथा छमाही किस्तों में ली जाती है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय सहयोग से जिले के सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों, जो किसी भी प्रकार के सफाई कार्य में लगे हैं, को पांच लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। सफाई संबंधित कार्यों मशीनरी, औजारों के लिए 10 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।

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