दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक भवनों को बनाया जाएगा दिव्यांग फ्रेंडली

जागरण संवाददाता,झज्जर :

हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी जिलों के सार्वजनिक भवनों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम व फरीदाबाद को सबसे पहले चुना गया है। इन दोनों जिलों के सार्वजनिक भवनों को सबसे पहले दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए शुरूआत में दिसंबर 2021 तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जून 2022 तक दोनों जिलों के भवनों को दिव्यांग फ्रेंडली किया जाएगा। वहीं इसके बाद दिसंबर 2022 तक प्रदेश के अन्य सभी जिलों को भी दिव्यांग फ्रेंडली बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें जिले के सभी सार्वजनिक भवन, बैंक, स्कूल, कालेजों व अन्य सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग मैत्री सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था होंगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ संसद में पारित अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर पहली बार नोटिस देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। पहले नोटिस के बाद भी भवनों को दिव्यांग फ्रेंडली नहीं बनाया तो दूसरे नोटिस के साथ 50 हजार या इससे अधिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बात आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।

सवेरा स्कूल में पहुंचे हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ से नव जीवन विकलांग सेवा समिति ने मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सभी दिव्यांगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। साथ ही राशन कार्ड बीपीएल बनाए जाएं, दिव्यांग पेंशन एक से 10 तारीख तक घर पर उपलब्ध करवाई जाए, सभी सरकारी दफ्तरों के शौचालय खुले हों, दिव्यांगों को डीसी रेट पर कार्यालयों में नौकरी दी जाए तथा सरकारी कार्यालयों में रैंप की व्यवस्था हो। इस दौरान प्रधान पवन जांगड़ा, संचालक होशियार सिंह गुढा, मा. मनफूल, आशीष जांगड़ा, जगत सिंह, नरेंद्र बेरी, पन्नालाल, मिटू आदि समिति सदस्य उपस्थित रहे।

हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि भारत व हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की है। सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह बात शनिवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही। आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार संरक्षित करते हुए संसद से वर्ष 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित किया है। जिससे दिव्यांगों को आत्म सम्मान के साथ जीने के अनेक अधिकार मिले हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से सभी दिव्यांगजनों के लिए यूडीआइडी कार्ड बनाए जा रहे है। कोई भी दिव्यांगजन अपने नजदीकी सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। जिसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आवेदक से संपर्क कर उसका कार्ड बनवाएंगे। कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण के लिए भी सीएससी पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। एक सब डिविजन में 100 पंजीकरण होने के उपरांत भारत सरकार के उपक्रम एलिम्को की ओर से विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला के राजकीय इंजीनियरिग कालेज दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क पांच नए कोर्स आरंभ किए है जो अगले वर्ष आठ हो जाएंगे। साथ ही राज्य के पांच इंजीनियरिग कालेजों में यह सभी कोर्स कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी व पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण तथा हाउसिग बोर्ड के मकानों के आवंटन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संवेदी भाव से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हाल में हुए पैरालंपिक खेलों में दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने 19 मेडल हासिल किए। उन्होंने मीडिया से दिव्यांगजनों की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की कहानियां समाज के समक्ष लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर झज्जर की एसडीएम शिखा, सीटीएम रेणुका नांदल, जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, जिला शिक्षा अधिकारी बीपी राणा, समाज कल्याण विभाग के इंवेस्टिगेटर कपूर सिंह, जिला बाल कल्याण अधिकारी ओमप्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।