औद्योगिक इकाइयों में सामूहिक भागीदारी बढ़ाने को 90 प्रतिशत सहयोग देगी सरकार

- 20 या उससे अधिक लघु सूक्ष्म इकाइयां मिलकर उद्योग लगाएं तो 20 करोड़ तक का अनुदान जागरण संवाददाता,झज्जर :

हरियाणा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सामूहिक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएसई-सीडीपी क्लस्टर विकास योजना एमएसएमइ के माध्यम से शुरू की है। इसमें कम से कम 20 या उससे अधिक इकाइयां का एक साथ आना आवश्यक है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार मिलकर करीब 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें 90 प्रतिशत राशि का योगदान सरकार करेगी। सिर्फ 10 प्रतिशत राशि का योगदान उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र के संयुक्त निदेशक संदीप कुमार ने दी।

संदीप कुमार ने कहा कि कोरोना ने औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। लंबे समय तक उद्योग बंद भी रहे। कभी रॉ-मैटेरियल और फिर तैयार माल को रिटेल काउंटर तक पहुंचाने आदि में कई तरह की दिक्कत आई। जिससे उद्योग घटा। ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि देश में सामूहिक उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास ²ष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने एमएसएमइ सीडीपी क्लस्टर विकास योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदेश में इसी साल नए बने विभाग जो कि एमएसएमइ विभाग पंचकूला हरियाणा को दी है। नए बने विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय जो कि जिला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र हैं।

संयुक्त निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि एमएसएमइ कार्यालय करनाल से मिली जानकारी के अनुसार इसी श्रृंखला में राज्य मिनी क्लस्टर योजना को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसी चिन्हित क्षेत्र में समान गतिविधि की कम से कम 15 सूक्ष्म व लघु कार्यात्मक औद्योगिक इकाइयों का समूह आवेदन कर सकता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें भी 90 प्रतिशत राशि का योगदान सरकार करती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल है। इस पोर्टल में राज्य के सभी उद्योग में लगे कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार हो सकेगा। उपयोगकर्ता ऑनलाइन पंजीकरण या आवेदन पत्र भरकर एचएआरयूडीएचवाईएएम.ई दिशा.जीओवी.इन पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। झज्जर जिला की सभी दुकानें, एमएसएमइ या बड़े उद्योग सर्विस और मैन्युफैक्चरिग से जुड़े उद्योग एवं इकाइयों चाहे वह पहले राज्य या केंद्र सरकार से पंजीकृत हो, वह शीघ्र एचयूएम पोर्टल पर पंजीकरण करा कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदनकर्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-200-0023 एवं मोबाइल नंबर 8053098772, 9050473051, 8708795217 पर संपर्क कर सकते है।