संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून निरस्त करने आदि मांग को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन

- सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीडीपीओ को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन फोटो : 20 जेएचआर 11, 12, 13 जागरण संवाददाता,झज्जर : लघु सचिवालय में संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य जन संगठनों ने धरना दिया। धरने की अध्यक्षता सीटू की जिला अध्यक्ष सरोज दुजाना, सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामवीर व संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता करतार सिंह कुकडोला ने की। धरने का संचालन अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव रामचंद्र यादव ने किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून निरस्त व आंदोलन करने वालों पर दर्ज मुकदमों को भी रद करने की मांग की। रामचंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी डीसी कार्यालय पर मंगलवार धरना दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य जन संगठनों की तरफ से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग उठाई गई है कि हरियाणा सरकार ने 18 मार्च 2020 को विधानसभा के अंदर जो संपत्ति क्षति पूर्ति कानून हरियाणा 2021 के नाम से लेकर आई है, उसे तुरंत प्रभाव से वापिस ले। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि हरियाणा सरकार का यह कानून पुलिस व सिविल प्रशासन को असीमित शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों का प्रशासन गलत व मनमाने ढंग से प्रयोग करेगा। यह कानून प्रशासन को शक्ति देता है कि आंदोलन करने वाले, आंदोलन की योजना बनाने वाले व आंदोलन को सहयोग करने वालों से आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान की भरपाई करने की इजाजत देता है। इसलिए यह कानून लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। साथ ही मांग की कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापिस हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि संबंधित तीन कानून बनाए हैं, उनको वापिस ले। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान द्वारा पैदा की जाने वाली सभी फसलों को खरीदने की गारंटी कानून बनाया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश बेनीवाल, सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामवीर, सीटू की जिला अध्यक्ष सरोज दुजाना व सीटू की जिला सचिव किरण बहराणा,कोट पंचनामा के तस्वीर सिंह, समाज सेवी दीपक धनखड़, सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता जयपाल गुड्डा, नीरज सिलाना, धर्मेंद्र सिंह खुंगाई, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता करतार सिंह, रोहद टोल प्लाजा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी माडू सिंह, किसान सभा के नेता कैप्टन शमशेर सिंह मलिक व अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति कि नेता वीना मलिक ने भी अपने विचार रखे। धरने के बाद जुलूस की शक्ल में सभी डीसी कार्यालय पर गए। जहां डीडीपीओ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।