हिसार के सरकारी कार्यालयों में ई-फाइल प्रणाली से होगा काम, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
नई प्रणाली के तहत जनकार्यों के निपटान में तेजी आएगी क्योंकि ई-ऑफिस मिशन मोड प्रणाली में कार्य को तय समय में निपटान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाएगी। यह प्रणाली विभागों में सालों से चल रहे बुनियादी ढांचे में बदलाव की प्रणाली है।
हिसार, जेएनएन। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत विभिन्न विभागों में स्वचालित तरीके से फाइलों के प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने उपमंडलाधीशों, नगराधीश, डीआइओ, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के साथ बैठक की। इसमें ई-आफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द सभी विभागों में लागू करने के बारे में कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। एडीसी ने कहा कि अभी तक विभिन्न कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों तथा कागजों का प्रबंधन होता है, लेकिन अब ई-फाइल प्रणाली के तहत यह कार्य होगा।
इस प्रणाली से यह होगा फायदा
इससे फाइलों के एक से दूसरे विभाग तक जाने में लगने वाले समय तथा श्रम शक्ति की बचत होगी। नई प्रणाली के तहत जनकार्यों के निपटान में तेजी आएगी, क्योंकि ई-ऑफिस मिशन मोड प्रणाली में कार्य को तय समय में निपटान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाएगी। कुल मिलाकर यह प्रणाली विभागों में सालों से चल रहे बुनियादी ढांचे में बदलाव की प्रणाली है। इस प्रणाली से न केवल जनकार्य बल्कि व्यापार तथा उद्योगों का कामकाज भी आसान हो जाएगा।
पहले चरण में यह विभाग ऑनलाइन करेंगे काम
प्रणाली के शुरुआती चरण में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नगराधीश, राजस्व, विकास एवं पंचायत विभाग से सम्बंधित फाईलों का कार्य आनलाईन तरीके से किया जाएगा। एडीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर सहित सभी जरूरी सूचनाएं तुरंत भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी आईडी जनरेट हो सके। इस संबंध में डीआइओ द्वारा 23 अक्टूबर को एक ट्रेङ्क्षनग का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बरवाला के एसडीएम राजेश कुमार, हिसार के एसडीएम अश्वीर नैन, नगराधीश राजेेंद्र कुमार, डीडीपीओ सुरजभान सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
