अफसरों की मनमर्जी पर अधिकार का चाबुक

- सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं न देने वाले विभागों शिकंजा शुरू

-विभाग जमकर कर लोगों के आवेदन कर रहे रिजेक्ट वैभव शर्मा, हिसार

सरकारी कार्यालय में एक-एक काम के लिए आपको कई-कई दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि सब काम अफसरों की मनमर्जी से होता है।अब यह बात आन रिकार्ड सामने आती दिख रही है। सरकार ने सेवा का अधिकार लोगों को दिया तो जनता के आवेदनों की स्थिति स्पष्ट हो गई। कई विभाग ऐसे हैं जो लोगों के काम करने में लेटलतीफ हैं। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राजस्व जैसे विभाग भी शामिल हैं। इन विभागों के पास लोग आवेदन करते हैं तो यह कई-कई दिन तक इन्हें लटकाए रहते हैं। अब इन विभागों के अधिकारियों को लोगों का काम समय पर करना ही होगा, क्योंकि सेवा का अधिकार कानून में प्रशासन ने सख्त मानीटरिग शुरू कर दी है। जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक मानीटरिग उपायुक्त खुद कर रही हैं। अब कम स्कोर वाले विभागों को लोगों को जल्द से जल्द सेवाएं देने में आगे निकलना ही होगा। अभी भी लोगों की नहीं सुनी गई तो कार्रवाई होना तय है। इसमें तीन नोटिस के बाद अधिकारी को बर्खास्त भी किया जा सकता है।

रिपोर्ट में सामने आया सच

रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि विभाग लोगों के आवेदन भी खूब रिजेक्ट कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक सभी विभाग वर्ष 2020 तक की लंबित सेवाओं के मामलों का निपटान करना सुनिश्चित करना है। विभाग नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के मामले में रिजेक्शन रेट को भी कम करना होगा। विभागों की परफार्मेस विभाग- लंबित- समय से सेवाएं दी- समय के बाद सेवाएं दी- आवेदन पूरे किए- समय के साथ पूरी किए- समय के बाद आवेदन पूरे- रिजेक्ट हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड- 358- 358- 0- 4886- 4469- 17- 133

पुलिस विभाग- 31- 29- 2- 77.2- 7673- 29- 0

महिला एवं बाल कल्याण- 102- 100- 2- 1124- 1122- 2- 114

एससी बीसी कल्याण विभाग- 2092- 2090- 2- 2828- 2810- 18- 1988

राजस्व विभाग-844- 804- 44- 70193- 68556- 1637- 288

स्वास्थ्य विभाग- 2597- 2546- 51- 14135- 13967- 168- 807

नगर निगम- 31- 28- 3- 736- 705- 31- 96

एचएसवीपी- 158- 129- 29- 2042- 1937- 105- 189

सोशल जस्टिस- 2553- 2552- 1- 8315- 7713- 602- 1147

डीएचबीवीएन- 1833- 1523- 310- 11063- 10407- 656- 3507

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट- 4414- 2332- 2082- 53496- 49068- 4428- 1

बिल्डिग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर- 6,534- 3,167- 3,367- 25706- 23645- 2061- 272

एग्रीकल्चर मार्केटिग बोर्ड- 82- 32- 50- 65- 49 - 16- 29 कुल सेवा के अधिकार की स्थिति

लंबित- 21735

समय से सेवाएं दी- 15774

समय के बाद सेवाएं दी- 5961

आवेदन पूरे किए- 205375

समय के साथ पूरी किए- 194906

समय के बाद आवेदन पूरे- 10469

रिजेक्ट- 10713 सबसे खराब स्कोर वाले विभाग हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिग बोर्ड- 4.3

श्रम विभाग- 6.2

फूड एंड सप्लाई- 7.8

डीएबीवीएन- 9.2 कौन सी सेवा समय पर नहीं दे पा रहे विभाग

-श्रम विभाग में शाप रजिस्टर कराने के लिए 848 आवेदन आए 580 को सेवाएं दी जिसमें से 240 आवेदनों में समय पर काम ही नहीं हुआ।

-बिल्डिग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर विभाग में कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता के लिए 11927 आवेदन आए 1515 का समय पर काम ही नहीं हुआ।

-बीज वितरण के लिए कृषि विभाग के पास 2406 आवेदन आए 221 लोगों को समय पर सेवा ही नहीं मिली।

-पब्लिक हेल्थ के पास 813 आवेदन आए 93 का समय पर कार्य ही नहीं हुआ।

-वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 891 आवेदनों में से 390 को समय से सेवा ही नहीं मिल रही।

-बिजली निगम में 16409 लोग आवेदन कर रहे हैं तो 449 लोगों को समय पर सेवा नहीं मिलती। प्रदेश में 17वें स्थान पर हिसार

लोगों को सेवाएं देने में हिसार 17वें स्थान पर है। इस रैंक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को सेवाएं देने में हमारे विभाग कितने संजीदा हैं। सेवाएं देने में रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल और कैथल टाप रैंकिग वाले जिले हैं। हिसार से आगे जींद, झज्जर, फरीदाबाद भी हैं।

वर्जन

नागरिकों के लिए यह अधिनियम एक मजबूत माध्यम है, जिसके द्वारा उन्हें समय बद्ध सेवाएं मिलती है। विभागाध्यक्ष को हिदायत दी कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें। अगर विभाग अभी भी इस पर गंभीरता से अमल नहीं करेंगे तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

-डा. प्रियंका सोनी, उपायुक्त