स्कूल प्रिसिपल की पदोन्नति से पहले उठे विरोध के स्वर

सर्विस रूल के नियमों की अनदेखी के लगाए जा रहे आरोप।

JagranWed, 28 Jul 2021 08:44 AM (IST)
स्कूल प्रिसिपल की पदोन्नति से पहले उठे विरोध के स्वर

- सर्विस रूल के नियमों की अनदेखी के लगाए जा रहे आरोप, प्रतिनिधिमंडल ने विभाग के उच्चाधिकारियों को करवाया पूरे मामले से अवगत

- बोले, असंवैधानिक ढंग से पदोन्नति करना होगा हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना

हिसार (विज्ञप्ति) : हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही प्रदेश के 679 स्कूल प्रिसिपल के पदों पर पदोन्नति किए जाने की सूचना है। लेकिन पदोन्नति से पहले ही विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। स्कूल हेड मास्टरों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल भी अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बता चुका है।

स्कूल हेड मास्टरों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में विभाग पीजीटी ग्रुप(बी) सर्विस रूल 2012 के अनुसार पदोन्नति करने की बजाय सर्विस रूल 2012 ग्रुप बी को दरकिनार करके हाई स्कूल हेड मास्टर कैडर की भी 170 पदों पर पीजीटी की ही भर्ती पदोन्नति करना चाह रहा है। पात्र हाई स्कूल हेड मास्टरों का आरोप है कि ऐसा करके विभाग 679 व 170 को मिलाकर 849 पदों पर केवल पीजीटी कैडर से पदोन्नति प्राचार्य पद पर करने की योजना में व्यस्त है जो बिल्कुल असंवैधानिक होगा।

हरियाणा न्यू हेड मास्टर विशेष प्रतिनिधि इस बारे में पंचकूला स्थित निदेशक कार्यालय में गत 20 जुलाई को मुलाकात करके पूरा ब्यौरा दे चुके हैं। इस प्रतिनिधमंडल में राजबीर, गोपाल भाटी, प्रताप जांगड़ा व मास्टर वर्ग के सुभाष शामिल थे। सुभाष मांजू ने बताया कि शिक्षा विभाग सेवा नियम 1998 को लागू नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद सेवा नियम 2012 नये सेवा नियम (ग्रुप बी) अस्तित्व में आ गए हैं। इसलिए पुराने नियम फिर से लागू कर पाना असंवैधानिक है। अगर शिक्षा विभाग 1998 के सेवा नियम लागू करना चाहता है तो यह ध्यान रखना होगा कि उस समय पीजीटी (ग्रुप सी) में थे और मास्टरज भी इसी ग्रुप में थे। मास्टरज का कोटा पदोन्नति 83 फीसद था तो पीजीटी का पदोन्नति कोटा केवल 17 फीसद था। यदि ये लागू कर दिया जाए तो भी हम तैयार है लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है और ना ही संवैधानिक है। विभाग को भेजे आपत्ति पत्र में उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा विभाग पूरे कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करेगा।

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