Hisar : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बोले, पहले किसानों को दो-दो रुपये के चेक मिलते थे

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कहा कि सरकार ने राज्य के किसान को जोखिम-फ्री किया है। देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी नहीं मिलती। साल 2014 से पहले किसानों को दो-दो रुपये के चेक मिलते थे जिसे इस सरकार ने न्यूनतम 500 रुपये निर्धारित किया।

Naveen DalalFri, 22 Oct 2021 09:44 PM (IST)
मूलचंद शर्मा कहा सरकार ने राज्य के किसान को जोखिम-फ्री किया

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णयों को लागू किया है। सरकार की सात वर्षों की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में ''सात साल, सात कमाल'' पुस्तिका के विमोचन अवसर पर उन्होंने यह बात कही।

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कहा कि सरकार ने राज्य के किसान को जोखिम-फ्री किया है। देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी नहीं मिलती। साल 2014 से पहले किसानों को दो-दो रुपये के चेक मिलते थे, जिसे इस सरकार ने न्यूनतम 500 रुपये निर्धारित किया। फसल खराबा होने पर पहले जो आपदा राशि 6 हजार प्रति एकड़ दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 12 हजार प्रति एकड़ किया। फसलों के खराबे का आकलन 50 फीसद होने पर किया जाता था, मगर भाजपा सरकार ने इसे 33 प्रतिशत किया, ताकि किसान को नुकसान न हो।

फसल बीमा के तहत चार हजार करोड़ की राशि बांटी

फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 4 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई। फसली बीमा नहीं लेने वाले किसानों को भी नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने दूसरे मद में भी चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाया है। पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 53 हजार 300 पशुपालकों को 733 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 11 फसलों की खरीद करती है और उसका भुगतान 72 घंटों में किया जाता है। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो किसानों को ब्याज के साथ उसका भुगतान करने की पहल सरकार ने की है।

सरकारी नौकरी के लिए एकल पंजीकरण कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरु की गई है। इसके पोर्टल पर करीब 4 लाख 50 हजार से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण कराया है। पहले के समय में युवाओं को आवेदन पर हजारों रुपये व समय बर्बाद करना पड़ता था। अब एक ही पंजीकरण नौकरी का माध्यम बनेगा। सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करके हरियाणा ने जो कार्य किया उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 हजार से ज्यादा अटल सेवा केंद्रों और करीब 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के माध्यम से 42 विभागों की 551 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होना बेमिसाल उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई

विद्यार्थियों का लाइसेंस व अन्य जरूरी प्रमाण-पत्र बनवाने पर धन व समय बर्बाद नहीं करना पड़े, इसके लिए स्कूल कालेजों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।परिवार पहचान पत्र से गरीबों को होगा उत्थान : प्रो. रावलपार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रो. विधु रावल ने कहा कि हरियाणा किसानों, जवानों व पहलवानों (खिलाडिय़ों) की भूमि है। सरकार के इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। परिवार पहचान पत्र इनकम वेरिफिकेशन में 50 हजार से कम आय वाले परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपये करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कोरोना पीड़ित जरूरतमंद को इलाज के लिए 7000 रुपये और मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की पहल सरकार ने की है। बीपीएल परिवार की आय सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं।

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