किसान नेताओं की धरपकड़ सरकार की बौखलाहट का नतीजा: एडवोकेट खोवाल

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जागरण संवाददाता, हिसार : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसान नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की कड़े शब्दों में निदा करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया है। एडवोकेट खोवाल ने कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर किसान नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को पकड़ कर उन अधिकारों का खुलेआम हनन कर रही है। एडवोकेट खोवाल ने कहा कि देश भर के किसान संगठनों द्वारा तीन काले कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को दिल्ली में दिए जाने वाले धरने को लेकर बीजेपी सरकार डरी हुई है। यही कारण है कि दिल्ली कूच से दो दिन पूर्व ही किसान नेताओं को मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश न करके एसडीएम व सीटीएम कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार सात साल से कम केस वाले मामले में आरोपित को जेल न भेजकर सीधे थाने में ही जमानत दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन 107, 51 जैसे माइनर मामलों में भी जमानती के कागजात सही न होने आदि का बहाना बनाकर किसान नेताओं को जेल में डाल रही है, जो प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ व संविधान में प्रदत अधिकारों की अवहेलना है।