हरियाणा में स्थानातंरण के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे प्रिंसिपल और अध्यापक, विभाग ने जारी किए आदेश

राजकीय माडल संस्कृति स्कूलाें में पढ़ाई व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाने के लिए नये प्रिंसिपल और विभिन्न विषयों के अध्यापकों के स्थानांतर तो कर दिए लेकिन अधिकतर स्कूलाें में अध्यापक और प्रिंसिपल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है।

Manoj KumarThu, 29 Jul 2021 11:25 AM (IST)
माडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षा विभाग ने नियुक्त किए थे प्राचार्य और विभिन्न विषयों के अध्यापक, नहीं कर रहे ज्‍वाइन

जागरण संवाददाता, हिसार। शिक्षा विभाग ने राजकीय माडल संस्कृति स्कूलाें में पढ़ाई व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाने के लिए नये प्रिंसिपल और विभिन्न विषयों के अध्यापकों के स्थानांतर तो कर दिए लेकिन अधिकतर स्कूलाें में अध्यापक और प्रिंसिपल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियाें को पत्र भेजकर आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं और रिपोर्ट भेजें।

नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिला के खंडों में एक-एक नया माडल संस्कृति स्कूल शुरू किया। इन स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलवाई। पूरी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए। इसी कड़ी में विभाग ने प्रदेश के 137 राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलाें में प्रिंसपल और विभिन्न विषयों के अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए बड़े स्तर पर स्थानांतरण किए थे। लेकिन अभी तक कई अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने नये स्थानांतरण हुए स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि उक्त अध्यापक नये स्थान पर नहीं जाना चाहते।

विभाग का कड़ा संज्ञान, तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी

शिक्षा निदेशालय के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियाें को बुधवार को आदेश पत्र जारी किया गया। इन आदेशों में कहा गया है कि स्थानांतरण के बावजूद कई प्रिंसिपल और अध्यापक ज्वाइन नहीं कर रहे। इस कारण बाद में आनलाइन स्थानांतरण अभियान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं केस बिगड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों की पालना तुरंत प्रभाव से करवाई जाए। स्थानांतरण हुए प्रिंसिपल और अध्यापक ज्वाइनिंग के साथ-साथ एमआईएस पोर्टल पर भी अपडेट करें। ताकि बाद में पढ़ाई और अन्य कार्य प्रभावित ना हों। विभागीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देरी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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