Kisan andolan: हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने किया पंचायती चुनाव का बहिष्कार, बनाई यह रणनीति

बाद में बयान जारी कर किसान नेता प्रदीप धनखड़ ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक का मूल उद्देश्य किसान आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में विचार विमर्श करना था। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश के साथ लगते दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी किसान आंदोलन को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से अग्रणी भूमिका में सहयोग करने की तैयारियां की जाएगी।

आंदोलन को तोड़ने के लिए कराए जा रहे चुनाव

उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन में किसानों की संख्या तोड़ने और मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए प्रदेश में पंचायती चुनाव की तैयारियां कर दी हैं। किसानों की मांगें मंजूर नहीं होने तक पंचायती चुनाव का संपूर्ण हरियाणा में बहिष्कार रहेगा। सरकार के साथ वार्ता कमेटी में सदस्यों की कटौती नहीं की जाएगी। आंदोलन को बड़ा करने के लिए गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के साथ अन्य मुद्दाें को भी जोड़ा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट मामले की सीबीआइ जांच की मांग भी उठी।

ग्रामीण स्तर पर सहयोग आंदोलन चलाने की तैयारी

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी कानून के लिए करीब सात महीने से आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से वार्ता नहीं करना बहुत निंदा का विषय है। सरकार की बेरुखी को मद्देनजर रखते हुए आंदोलन को तेज करने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। इसमें हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 15 किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लेकर सहयोग आंदोलन ग्रामीण स्तर पर चलाने की जिम्मेदारी तय की। इनमें मुख्य रूप से विकल पचार, जगबीर घसौला, जोगिंद्र नैन, सचिन कुमार, लखविंदर सिंह, जयपाल कुंडू, मनदीप मलिक उमरा, महावीर नीलवाल दिल्ली, नरेश नंबरदार दिल्ली, सुरेश छिल्लर निजामपुर शामिल रहे।