नगर निगम की सीमा बढ़ाने और 50 फीसद आबादी वाली अवैध कॉलोनियों को वैध करने जैसे मुद्दे उठेंगे

नगर निगम की सीमा बढ़ाने और 50 फीसद आबादी वाली अवैध कॉलोनियों को वैध करने जैसे मुद्दे उठेंगे

जागरण संवाददाता हिसार नगर निगम की हाउस की बैठक करीब एक साल बाद दोबारा होगी। पिछल

Publish Date:Sun, 17 Jan 2021 05:01 AM (IST) Author: Jagran

जागरण संवाददाता, हिसार : नगर निगम की हाउस की बैठक करीब एक साल बाद दोबारा होगी। पिछली बैठक 26 दिसंबर 2019 को हुई थी। इस बार भी बैठक हंगामेदार हो सकती है। कई पार्षद काम न होने और अधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने का मुद्दा भी इस मीटिग में उठाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में नगर निगम क्षेत्र की सीमा बढ़ाने और अवैध कॉलोनियों को वैध करने जैसे मुद्दे डाले गए हैं। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके घर शहर की सीमा से सटी अवैध कॉलोनियों में हैं। वहीं अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलेनाइजरों के हौंसले इस कदम से बढ़ेंगे। वहीं पार्षदों ने नगर निगम में बनाई सब कमेटियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एजेंड़े से मांग की है कि जो भी कमेटी के चेयरमैन व सदस्य मनोनीत किए गए हैं। संबंधित विभाग के होने वाले कार्य की सूची सब कमेटी को सौंपे और कार्य पूरा होने पर चैयरमेन के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कार्य पूर्ण ना माना जाये। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि सब कमेटी बनाने का उद्देश्य ठीक हो। - जनस्वास्थ्य विभाग - 59 एजेंड़े

- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम- 27 - लोक निर्माण विभाग - 23 - जिला समाज कल्याण विभाग - 28 - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण- 14 - रोडवेज - 12 - नगर सुधार मंडल सेल : 8 - मार्केट कमेटी, हिसार - 2 - थाना शहर हिसार - 7 - थाना सिविल लाईन हिसार- 4 - तहसीलदार, चुनाव कार्यालय : एक - उप निदेशक, पशुपालन विभाग : 3 - रेलवे विभाग : 2 - नगर निगम हिसार : 378 ये हैं पार्षदों के मुख्य एजेंड़े

- वार्ड में कई जगह फालतू पोल खड़े हैं उन्हें हटवाया जाए। कई गलियों में पोल नहीं होने के कारण तारे नीचे लटकी हुई हैं। वहां पोल लगाए जाएं और घरों के ऊपर से गई हुई 11000 बोल्ट की लाईन हटवाई जाए। - लोक निर्माण विभाग की सभी लाईटों को टेक ऑवर करने बारे नगर निगम हिसार में पत्र प्राप्त हुआ है। लाईटों को टेक ऑवर किया जाए। - बालसमंद रोड मलिक चैक रेलवे क्रोसिग के पास आरओबी या आरयूबी बनाया जाए। - मोहल्ला क्लीनीक खोले जाए। - सेक्टर 14 पार्ट 2 और सेक्टर 33 के सड़कों की सफाई, सीवरेज व पानी की सप्लाई बारे। - मेला ग्राउंड सेक्टर 21 पी में दर्शाये गए नक्शे अनुसार डिस्पोजल का निर्माण किया जाए। - हाउस टैक्स में स्पेशल कटैगरी को खत्म किया जाए। - 5000 बैलेंस सीट जो जीरो की गई थी। जीरो करने से पहले उनके बिलों की स्टेट्स रिपोर्ट व मौजूदा समय की स्टेट्स रिपोर्ट की पीडीएफ फाईल सार्वजनिक की जाए। - मेयर के पिता को नकली रसीद देने के बारे में निगम अधिकारियों द्वारा की गई जांच सार्वजनिक करते हुए उसकी मौजूदा स्टेट्स रिपोर्ट सदन में रखी जाए। - हर वार्ड में यह जानकारी सार्वजनिक की जावे कितने सफाई कर्मचारी वार्ड में तैनात हैं और कितने संसाधनों के माध्यम से सफाई की जा रही है और स्वच्छ सर्वेक्षण में जनता को डोर टू डोर जोड़ा जाए। - अमृत योजना कार्य के दौरान कम्पनी को आखिरी चेतावनी दी गई थी उसे काम में देरी के चलते कितना जुर्माना किया गया उसकी रिपोर्ट करते हुए काम में देरी का कारण बताते हुए रिपोर्ट हाउस में रखी जाए। - हाउस की मिटिग की विडियोग्राफी की जावे व उसकी रिकार्डिंग पार्षदों को दी जावे। - निगम क्षेत्र में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर रद कर करके दोबारा करें क्योंकि एसवीएन एसोसिएट पलवल को वर्क आर्डर देने के बाद सिक्योरिटी राशी जमा नहीं करवाई गई है व न ही एग्रीमेंट किया गया। इसके लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। - जिओ कम्पनी द्वारा डाली गई केबल से वार्ड में गलियों को उखाड़ा गया है क्या निगम से अनुमति ली गई है और रोड कट का पैसा जमा किया गया है। --------------------------- ये हैं मेयर के मुख्य एजेंडे - हिसार की सेंटर जेल को शिफ्ट करने बारे। - हिसार शहर के सभी वीटा बुथों के रेट कैल्कूलेट करवाने बारे व नए बूथ दिये जाने बारे। - हाउस टैक्स की फाइल जिसमें रजिस्टर वसीयत लगी है उसमें अखबार में देने की जरुरत नहीं है। - पटेल नगर के बचे बरामदों को दुकानदारों को बेचने बारे। - नगर निगम की सीमा बढाने बारे। - डेवलेपमेंट चार्ज जितनी जगह हो उसके हिसाब से डेवलेपमेंट चार्ज लेने बारे। - तारा नगर कालोनी को वैध घोषित किया जाए। - सीटीजन चार्ट के अनुसार ऑफिस कार्य किए जाए और शिकायत मिलने पर दोषी के खिलाफ कानून मुताबित कार्रवाई की जाए। - सभी बाजारों में और महत्वपूर्ण चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। - यूजर चार्जर हाउस टैक्स के साथ जोड़ा जाए। - गोद दिए पार्को की पेमेंट समय पर की जाए। - 50 फीसद से ज्यादा बसी हुई कालोनियों को वैध करवाने बारे। - प्रस्ताव के अनुसार सभी पार्षदों को टैब दिये जाने बारे।

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