हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा CBSE-ICSE के आठवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा, स्कूल संचालकों ने जताया ऐतराज

मदन श्योराण, ढिगावा मंडी(भिवानी)। हरियाणा में आठवीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है। उसी कड़ी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा। इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र आने के साथ इन बोर्ड के स्कूलों में टेंशन शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार और बोर्ड ने मिलकर आठवीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने उनके यहां से मान्यता नहीं रखने वाले स्कूलों को भी आठवीं के बच्चों का फार्म भरने के लिए पत्र लिखा है। शिक्षा बोर्ड की तरफ से पत्र आने के बाद स्कूल संचालकों में काफी आक्रोष है। सीबीएसई स्कूल संचालक अब सरकार से अपना विरोध दर्ज करने के लिए सब जिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 

पहले भी आठवीं की परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती थीं

बता दें कि हरियाणा पहले भी आठवीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती थीं। अंतिम बार वर्ष 2010 में बोर्ड ने आठवीं की परीक्षाएं ली थी। उसके बाद सरकार ने आठवीं कक्षा को सामान्य कर दिया था। वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा केवल 10वीं और 12वीं की ही परीक्षाएं ली जाती हैं। मगर अब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा बोर्ड को अधिकार दिया है कि बोर्ड आठवीं की परीक्षा ले सकता है। 

क्या कहना है सीबीएसई स्कूल संचालकों का

आर्य स्कूल ढिगावा मंडी के उप प्राचार्य राजवीर आर्य ने बताया कि सरकार के इस फैसले से काफी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। इस से बच्चों की पढ़ाई और करियर में अस्थिरता आएगी जिससे पढाई की क्वालिटी में कमी आना तय है। ऐसे में हम इस फैसले का विरोध करते है इसके साथ ही सभी सीबीएसई स्कूल  इस फैसले पर कड़ा एतराज जता रहे है। 

ठुकराल स्कूल लोहारू के संचालक नरेश ठुकराल ने बताया कि एक तरफ हरियाणा सरकार अपने 10वीं और 12वीं के राजकीय विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्धता दिलवा रही है। वहीं सीबीएसई और अन्य बोर्डों के विद्यालयों में आठवीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से आयोजित करवाना चाहती है जोकि नितांत गलत और अमान्य है।

जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख करेंगे

आइडियल इंटरनेशन स्कूल संचालक अशोक कुमार ने बताया कि जिस बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उसी को वार्षिक परीक्षा लेने का हक है। ऐसे में शिक्षा विभाग का यह फैसला गैर कानूनी है। हमारी यूनियन के पदाधिकारी इसके बारे में सरकार से बातचीत करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख किया जाएगा।

ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों की भी परीक्षा ली जाएगी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. जगबीर सिंह ने बताया कि सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों की भी परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में बदलाव कर कक्षा आठवीं के लिए बोर्ड आरंभ करने का फैसला किया है। पूरे हरियाणा में सभी स्कूलों का एक ही सिलेबस है। हरियाणा में एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से राजकीय और निजी स्कूलों से विद्यार्थियों की संख्या के डाटा मांगा गया है। स्कूलों को 6 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं।