हिसार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, निदेशक ने लगाई लताड़, यह है मामला

शिक्षा विभाग ने मौलिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति के लिए पिछले वर्ष फरवरी-मार्च में प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए मार्च में केस मांगे। लेकिन जिला स्तर पर बैठे अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और केस नहीं भेजे।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 02:58 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 02:58 PM (IST)
हिसार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, निदेशक ने लगाई लताड़, यह है मामला
शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा।

जागरण संवाददाता, हिसार। शिक्षा विभाग ने हरियाणा में अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन, जिला मुख्यालयों में बैठे अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के निदेशक ने जिला जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर लताड़ लगाई है। साथ ही स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के केस तुरंत प्रभाव से भेजे जाएं। जो अध्यापक पदोन्नति नहीं लेना चाहते वे शपथ पत्र जमा करवाएं। अब दो दिन के भीतर पदोन्नति केस जमा करवाने हाेंगे।

शिक्षा विभाग ने मौलिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति के लिए पिछले वर्ष फरवरी-मार्च में प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए मार्च में केस मांगे। लेकिन जिला स्तर पर बैठे अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और केस नहीं भेजे। इसके बाद पिछले वर्ष 11 जून उसके बाद 22 अक्टूबर और 22 दिसंबर के साथ-साथ इस वर्ष 18 फरवरी, 22 फरवरी और 26 फरवरी को भी पत्र भेजा। इसके बावजूद जिला अधिकारियों ने या तो केस नहीं भेजे या फिर अधूरे केस भेज दिए।

निदेशक ने लगाई लताड़, केस के साथ शपथ पत्र भेजने के आदेश

शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने ककहा कि पदोन्नति केस मांगने के बावजूद प्राप्त नहीं हुए। इस पर उन्होंने प्रदेश भर के 47 अध्यापकों की सूची जारी करते हुए कहा है कि इन केसों के मामले आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इसलिए अब तुरंत प्रभाव से 2 अगस्त से पहले केस भेजे। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तो शपथ पत्र और प्रार्थना पत्र भेजें। बता देें कि प्रदेश भर में अध्यापक और कर्मचारी कई बार शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हैं कि पदोन्नति समय पर नहीं मिलती। ऐसे में वे प्रार्थना पत्र भी भेजते हैं। लेकिन समय पर पदोन्नति नहीं हो पाती। अब जबकि शिक्षा विभाग केस मांग रहा है ताे जिला स्तर पर बैठे अधिकारी केस या तो भेज नहीं रहे या फिर अधूरे केस भेज रहे हैं।

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