सिरसा में 31 घंटे बाद टंकी से उतरे किसान, सौंपा मांगपत्र, एसडीएम बोले हाईवे से आएगी खुशहाली

सिरसा के डबवाली में टंकी पर चढ़े किसान 31 घंटे बाद टंकी से नीचे उतर गए है। उन्होंने एसडीएम को मांग पत्र सौंपा है। आंदोलनरत किसानों ने एसडीएम राजेश पूनिया की कार्यप्रणाली को सराहा। उन्होंने कहा कि आपने हमारी बात सुनी है।

Rajesh KumarSat, 27 Nov 2021 09:17 AM (IST)
डबवाली में टंकी पर चढ़े किसानों को बातचीत के लिए नीचे बुलाते हुए एसडीएम राजेश पूनियां।

संवाद सहयोगी, डबवाली(सिरसा)। रानियां रोड स्थित गांव डबवाली के बूस्टिंग स्टेशन में 110 फीट ऊंची जलघर की टंकी पर चढ़े किसान शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे नीचे उतर आए। एसडीएम डबवाली राजेश पूनिया व डीएसपी कुलदीप बैनीवाल दूसरी बार किसानों को मनाने के लिए पहुंचे और उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने किसानों को समझाया कि क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे से खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि किसानों की मांगें मानी जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। इससे पहले दूसरे दिन भी किसान टंकी पर चढ़े रहे जबकि साथी किसानों ने बूस्टिंग स्टेशन के प्रांगण में पक्का मोर्चा लगाया हुआ था।

दोपहर को भी आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए एसडीएम राजेश पूनिया, डीएसपी कुलदीप बैनीवाल, एनएचएआइ के कार्यकारी अभियंता अरुण कुमार, बीडीपीओ रमेश मिठरानी पहुंचे थे। एसडीएम ने टंकी पर चढ़े बैठे राकेश फगोडिया, सतनाम सिंह, सुरजीत सिंह को कई बार नीचे आकर बातचीत करने का न्यौता दिया। लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। धरनारत किसानों की मांगों पर करीब एक घंटा तक बातचीत की। किसान वार्ता के लिए राजी नहीं हुए तो प्रशासनिक अधिकारी मौका से चले गए।

आपने हमारी बात सुनी, शिकायत तो डीआरओ से है

आंदोलनरत किसानों ने एसडीएम राजेश पूनिया की कार्यप्रणाली को सराहा। उन्होंने कहा कि आपने हमारी बात सुनी है। किसान बलकरण सिंह, दया राम उलाणियां, शिवचरण सिंह आदि ने कहा कि उनकी बात को प्रमुखता से सुना गया। मांगों को लागू करवाने के लिए डीआरओ को बुलाया। डीआरओ ने राजनीतिक पहुंच बताते हुए मांगों पर बात सुनने से मना कर दिया जिससे मामला बढ़ा है। संबंधित पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अवार्ड मामला अदालत में विचाराधीन

डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया ने बताया कि टंकी पर चढ़े किसान शुक्रवार शाम को नीचे उतर आए हैं। किसानों की अधिकतर मांगों पर पहले से कार्य हो रहा है। नई मांगों पर कमेटी बनाने को तैयार है। अवार्ड संबंधी मामला अदालत में विचाराधीन है।

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