किसान नेताओं की चेतावनी- प्रशासन ने समझौता तोड़ा तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम

जागरण संवाददाता, हिसार : लघु सचिवालय पर किसानों का बेमियादी धरना 22वें दिन भी जारी रहा। धरने का संचालन जिला सचिव सतबीर धायल ने किया। किसानों ने खरीफ 2020 जलभराव, ओलावृष्टि, अंधड़ से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी अनुसार बीमा कंपनी से पूरा मुआवजा दिलवाया जाए, बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, गेहूं की पूरी खरीद एवं नहरों में पानी छोड़ा जाए, जल घरों और जोहड़ों में पीने का पूरा पानी मिले आदि मांगों को लेकर धरना दिया। किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि जिला उपायुक्त की मार्फत 2020 की बर्बाद फसलों का जो मुआवजा हरियाणा सरकार द्वारा घोषित किया है, उसका पूरा विवरण नहीं दिया गया। सरकार ने ऐसा करके किसानों के साथ धोखा किया गया है। उपायुक्त ने तहसील स्तर पर कोई विवरण नहीं दिया। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। किसानों को बीमा कम्पनी से, सरकारी गिरदावरी खराबे के अनुसार मुआवजा मिले एवं बीमा कम्पनी पर धोखाधड़ी का मुकद्मा दर्ज किया जाये। जिला सचिव सतबीर धायल ने कहा कि नहरों में पानी नहीं है। गेहूं का आज तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है। सरकार व प्रशासन जनता को गुमराह कर रहा है। जब तक उपरोक्त मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस सचिव सूबेसिंह बूरा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व विधायक डॉ. कमल गुप्ता का बयान देश व प्रदेश के भाईचारे को तोडऩे व जातीय रंग देने वाला है। ये लोग जनता का सेवक न होकर किसान विरोधी हैं परंतु प्रदेश की जनता इनकी चाल को समझ चुकी है। जिला प्रधान शमशेर सिंह नम्बरदार ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों पर 307 व गैर जमानती धाराओं के मुकद्में दर्ज करना चाहता है। प्रशासन ने 16 मई को आइजी व डीसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ हुए समझौते को तोड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। धरने को वजीर सिंह लाडवा, सुरेश किरमारा, रामफल लाडवा, संतलाल, सुरेश मोड़ाखेड़ा, अजय, संतोष, अनिता, कृष्ण सांवत, हवासिंह भगवाना, प्रात सिंह ठोलेदार, देवेन्द्र सिंह लौरा ने संबोधित किया।

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हम किसान नेताओं द्वारा किए गए समझौते पर आज भी कायम हैं। किसी पर ना कोई केस दर्ज किया गया है ना ही ऐसा इरादा है। हम समझौते के अनुसार चल रहे हैं।

- राकेश आर्य, आइजी हिसार रेंज