स्कूल खोलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले संचालक, 30 अप्रैल के बाद विचार करने का दिया आश्वासन

स्कूल खोलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले संचालक, 30 अप्रैल के बाद विचार करने का दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता हिसार प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को लेकर संचालकों ने शिक्षा मंत्री से म

JagranWed, 21 Apr 2021 06:13 AM (IST)

जागरण संवाददाता, हिसार : प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को लेकर संचालकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और समाधान की मांग की। शिक्षा मंत्री ने 30 अप्रैल के बाद स्कूल खोलने पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर भी सकारात्मक रूख अपनाया।

नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालक नाराज हो गए और विरोध शुरू किया। पहले चरण में बसों को लघु सचिवालय ले जाकर बसों की चाबियां प्रशासन को सौंपी। अब विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। समस्याओं को लेकर चर्चा की और समाधान करवाए जाने को लेकर बातचीत भी की। अब हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू के नेतृत्व में संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में प्रदीप संधु, पवन राणा, सुरेंद्र शास्त्री, दर्शन सिंह भी शामिल थे। प्रधान सत्यवान कुंडू ने बताया कि इस दौरान शिक्षा मंत्री से विचार से बातचीत की और स्कूल संचालकों की समस्याओं को लेकर समाधान करने का भी आश्वासन दिया।

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स्कूल संचालकों ने की स्कूल खोलने की मांग

शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान स्कूल संचालकों ने मांग की कि स्कूल शुरू किए जाएं। इस पर शिक्षा मंत्री बाले कि अब तो छुट्टियां घोषित कर दी है। 30 तक स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे। हां, 30 के बाद स्थिति के अनुसार विचार करेंगे। इसके अलावा स्कूल संचालकों ने कहा कि यदि यदि 30 के बाद भी स्कूल बंद रखें तो सरकार स्कूल संचालकों की आर्थिक सहायता करे। उन्होंने बताया कि स्कूल बसों की किस्तें बकाया है, स्कूल स्टाफ सदस्यों को सैलरी भी देनी पड़ती है। ऐसे में उन्होंने मांग की कि सरकार टीचर और नॉन टीचिग कर्मचारियों को सैलरी उपलब्ध करवाए और स्कूलों की किश्तें भरने में भी मदद करें। इतना ही नहीं नियम-134 के तहत स्कूलों की बकाया फीस का भी भुगतान किया जाए। प्रधान सत्यवान कुंडू ने बताया कि इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने जल्द विचार कर फैसला लेने का आश्वासन दिया।

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