हिसार में अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को आए 78 आवेदन, डीटीपी ने सर्वे कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश की अवैध कालोनियों को मूलभूत सुविधाएं देने की योजना में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के पास हिसार से 78 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से करीब 50 अवैध कॉलोनियों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं तो बाकी ने व्यक्तिगत प्लॉटों की जानकारी दी है। आवेदन आने के बाद अप्रैल माह से टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग सर्वे करने का कार्य कर रहा था ताकि पता चल सके कि कोलोनाइजरों ने जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं। अब यह सर्वे पूरा हो चुका है और इसका रिकाॅर्ड मुख्यालय को भेज दिया गया है।

सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों काे यह सुविधाएं मिलने लगेंगी। बहुत से लोगों के मन मे इस बात को लेकर भी प्रश्न बना हुआ है कि आवेदन के बाद अभी तक विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो। मगर ऐसा नहीं है, इस पर मुख्यालय काम कर रहा है और जल्द ही निर्णय भी लेगा।

इन कॉलोनियों के आवेदन आए हैं

आरएस कालोनी बगला रोड, विश्वासपुरम सेक्टर 16-17, साउथ सिटी सेक्टर 9-11, श्याम बिहार फेस 1 व फेस 2, बीएचपी कालोनी ब्लॉक बी व सी, केंट स्थित बालाजी काम्पलेक्स, सैनिक बिहार कुंज, शिव कालोनी कैमरी टू तोशाम, हरिबिहार कालोनी, अग्रोह की गणपति मार्केट सहित अन्य कालोनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि अभी भी ऐसी कई अवैध कालोनियां हैं जिन्होंने इस योजना में आवेदन ही नहीं किया।

सरकार की यह थी योजना

प्रदेश सरकार की ओर से भी अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया। इन कालोनियों में पक्की सड़कें व बिजली, पानी व सीवरेज जैसी सुविधाएं देनी हैं। इसके लिए संबंधित अवैध कालोनी के कालोनाइजर व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से नगर योजनाकार विभाग हरियाणा की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन स्लेश यूएसी पर आवेदन करना था। आवेदन करते समय अवैध कालोनी का नाम, पता, रकबा, खसरा नंबर, नक्शा आदि की जानकारी अपलोड की गई। पूरे प्रदेश में इस तरह की करीब 805 अवैध कालोनियां हैं। 10 अप्रैल के बाद यह पोर्टल बंद कर दिया था।