अंत्योदय परिवार उत्थान योजना रोजगार विभाग के लिए बनी सिरदर्द, डाटा भेजने के लिए सिर्फ 48 घंटे शेष

डाटा में जिला में विभागों में आउटसोर्सिंग की रिक्तियां इंडस्ट्रीज में रिक्तियां शिक्षण संस्थानों कस्टम हायरिंग सेंटर आदि से जुड़ी रिक्तियों का डाटा मांगा गया है। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों और युवाओं से जुड़ी जानकारियां भी साझा करनी हैं। वक्‍त काफी कम है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 01:31 PM (IST) Updated:Tue, 06 Apr 2021 01:31 PM (IST)
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना रोजगार विभाग के लिए बनी सिरदर्द, डाटा भेजने के लिए सिर्फ 48 घंटे शेष
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मांगा विस्‍तृत डाटा भेजने के लिए 48 घंटे बाकी हैं, हिसार में काम करते कर्मी

हिसार, जेएनएन। कमजोर वर्ग को पैराें पर खड़ा करने के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉच करने जा रही है। मगर इससे पहले योजना की तैयारी रोजगार विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। शासन ने योजना से जुड़ा डाटा रोजगार विभाग से मंगाया है। मगर इस डाटा को भेजने के लिए समय नाममात्र का है। समय का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आठ अप्रैल को डाटा मुख्यालय भेजना है। तीन तारीख को हुई बैठक के बाद महज 6 दिन ही इस काम को पूरा करने के लिए मिले थे। इस डाटा में जिला में विभागों में आउटसोर्सिंग की रिक्तियां, इंडस्ट्रीज में रिक्तियां, शिक्षण संस्थानों, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि से जुड़ी रिक्तियों का डाटा मांगा गया है। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों और युवाओं से जुड़ी जानकारियां भी साझा करनी हैं। यह डाटा विभाग को आठ अप्रैल तक भेजना है। यानि अब इस डाटा को भेजने के लिए 48 घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में राेजगार कार्यालय ने अपने दूसरे कार्यों को छोड़कर इसी कार्य में जुट गए हैं।

विभाग ने ईमेल भेजे मगर नहीं मिला फीडबैक

रोजगार विभाग ने जैसे ही शासन से डाटा एकत्रित करने के निर्देश आए सभी विभागों और इंडस्ट्रीज को ई-मेल भेज दिया। मगर सरकारी विभागों ने तो रेस्पांस ही नहीं किया। यही हाल इंडस्ट्रीज का भी दिखाई दिया। यह डाटा विभाग को आठ अप्रैल तक भेजना है। अब मुसीबत यह है कि रेस्पांस न मिलने पर विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को एक-एक स्थान पर जाना पड़ रहा है। फिर वहां से डाटा एकत्रित करना पड़ रहा है।

यह है सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत संभावित है कि सभी ऐसे परिवार जिनकी आए सालाना 1 लाख रुपए से कम है उनके पहचान पत्र बनवाए जाएंगे। जिससे कि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा सके। इन पहचान पत्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों का अभिलेख आ जाएगा। जिससे कि सरकार इन लोगों की आय में वृद्धि करने का प्रयास कर सकेगी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण भी बेरोजगार नागरिको को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि वह रोजगार प्राप्त कर सकें।

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