ट्रांसपोर्टरों की मांग, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जीएसटी हटाई जाए

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: कोविड-19 महामारी की दस्तक के साथ ही ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। लाकडाउन के दौरान गैर-जरूरी औद्योगिक माल की ढुलाई लंबे समय तक बंद रही। औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू होते ही ट्रांसपोर्टरों का काम भी धीरे-धीरे पटरी पर आना शुरू ही हुआ था, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन से उनकी मुसीबत और बढ़ गई। यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लोगों द्वारा आम बजट में केंद्र सरकार से राहत की मांग की जा रही है। इनकी एक मांग यह भी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हटा दिया जाए। वहीं इनकम टैक्स के सेक्शन 44एई में बदलाव की भी वह उम्मीद कर रहे हैं।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आम बजट से उनकी काफी उम्मीदें लगी हैं। काम-धंधा प्रभावित होने से वह पूर्व में लिए लोन को भी नहीं चुका पा रहे हैं। वहीं उद्यमियों और कारोबारियों के पास उनके काफी पेमेंट भी फंसे हुए हैं। इससे ट्रांसपोर्टरों की आर्थिक समस्याएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। गुरुग्राम के ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 44एई में बदलाव का लिखित आश्वासन सरकार ने वर्ष 2018 में दिया था उसे आज तक लागू नहीं किया गया है। इस बजट में वह इसकी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर प्रदीप मोदी का कहना है कि यह काफी जरूरी है। साथ ही बजट में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए जाएं, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार की गतिशीलता को बढ़ाया जा सके। इनका कहना है कि डीजल के भाव में लगातार इजाफा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद किराया बढ़ाने में काफी दिक्कत आ रही है।

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ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की हालत काफी खस्ता है। पहले कोरोना अब किसान आंदोलन के कारण ट्रांसपोर्टरों का काम काफी मुश्किल भरा हो गया है। ऐसी विकट स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि एक फरवरी को आने वाले आम बजट 2021-22 में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को विशेष छूट दी जाए। विभिन्न प्रकार के करों से छूट दिए जाने की जरूरत है।

एचएस शर्मा, अध्यक्ष, गुड़गांव ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन