मंत्री का आश्वासन, उद्योग जगत की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान जल्द होगा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सोमवार को सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस विशेष बैठक में उद्योग जगत की बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याओं को मंत्री के समक्ष उठाया गया। इसमें मुख्य रूप से अग्रिम भुगतान राशि, फिक्स चार्ज, बिजली बिलों में लगातार आ रही गड़बड़ियों में सुधार और लोड घटाना-बढ़ाना शामिल रहा। मंत्री ने उद्योग जगत को जल्द से जल्द सुधार का आश्वासन दिया। कहा कि उद्योगों की हर परेशानी पर गौर किया जाएगा। बिजली मंत्री के आश्वासन से उद्योग जगत को स्थिति में जल्द सुधार की उम्मीद है।

औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बिजली मंत्री के साथ काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने शिकायतों और सुझावों को ध्यान से सुना। बैठक में बिजली बिलों में लगातार आ रही गड़बड़ियों को और उनके ठीक होने में महीनों का समय लगने का मामला अधिकतर औद्योगिक एसोसिएशनों की ओर से उठाया गया। इनका कहना था कि अभी बिजली बिलों में किसी प्रकार की गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए हिसार भेजा जाता है। इसमें छह-छह माह लग जाते हैं। इस पर रणजीत सिंह ने कहा कि इस मामले का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि गुरुग्राम में बिजली बिलों के सुधार के लिए फ्रंट आफिस स्थापित कराया जाए।

अतिरिक्त सब-स्टेशन बनाने की मांग

फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ), हरियाणा के महासचिव दीपक मैनी ने सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र में एक अतिरिक्त सब-स्टेशन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेट्रो की प्रस्तावित लाइन में मौजूदा बिजली सब-स्टेशन का हिस्सा आ रहा है। इन्होंने मेंटिनेंस के नाम पर बार-बार पावर कट का भी मुद्दा उठाया। एफआइआइ, गुरुग्राम चैप्टर के सदस्य एसपी अग्रवाल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

लोड घटाने को लेकर समय-सीमा तय की होगी

जीआइए अध्यक्ष जेएन मंगला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने भी बिजली से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया। सेक्टर-37 के अध्यक्ष केके गांधी और महासचिव राकेश बत्रा ने भी मंत्री को लिखित सुझाव पत्र दिया। गुड़गांव उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण यादव ने बताया कि बिजली का लोड घटाने और बढ़ाने को लेकर भी बातें हुईं। मंत्री से अनुरोध किया गया कि इसके लिए समय निर्धारित किया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि लोड घटाने को लेकर समय-सीमा तय की जाएगी। लोड बढ़ाने को लेकर ऐसा अभी संभव नहीं है।

उद्योग विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिमेश सक्सेना और गुड़गांव चैंबर आफ इंडस्ट्री के महासचिव एसके आहूजा ने बिल अदा करने के लिए कम से कम सात कार्यकारी दिवस देने की मांग की गई। बैठक में बिजली निगम के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास भी मौजूद रहे।