सभी विभाग अवैध कालोनियों पर मिलकर कसेंगे शिकंजा
जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कालोनी व अन्य प्रकार की एन्फोर्समेंट कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कालोनी व अन्य प्रकार की एन्फोर्समेंट कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति और कई अहम निर्णय भी लिए गए। बैठक में नगर योजनकार विभाग एन्फोर्समेंट अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, बिजली निगम, हाईड्रोलोजिस्ट व एसडीएम मौजूद रहे।
टास्क फोर्स के सदस्य सचिव एवं डीटीपी एन्फोर्समेंट आरएस बाठ ने सबसे पहले बैठक में बीते महीनों में हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 500 एकड़ में अवैध कालोनियों पर 100 तोड़-फोड़ अभियान में 500 स्ट्रक्चर तोड़े गए और 30 एफआइआर दर्ज कराई गई। साथ ही 30 लाख रुपये के रिकवरी नोटिस भी जारी किए गए। बाठ ने कहा कि बैठक के एजेंडे में आधा दर्जन से अधिक बिदुओं पर कई अहम निर्णय लिए गए।
यह निर्णय लिए गए
- आने वाले महीनों में तोड़-फोड़ अभियान के लिए फोकस किए जाने वाले क्षेत्रों पर चर्चा कर प्लान तैयार करना।
- वन क्षेत्र एवं अरावली से सटे इलाकों में विकसित किए जा रहे फार्म हाउसों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाना। अरावली में निर्माण को लेकर अलग से बैठक कर समीक्षा करना।
- लाइसेंस कालोनी में बिना स्वीकृति के अतिरिक्त फ्लोर के निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी। इनके निर्माण से बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही है।
- तोड़-फोड़ अभियान में आने वाले खर्च की रिकवरी के लिए राजस्व विभाग की मदद से जमीनों के रिकार्ड में बकाया दर्ज करने ताकि अदायगी न करने की सूरत में जमीनों की फर्द में लाल निशान लगाया जा सके।
- लाइसेंस, स्वीकृति एवं अवैध कालोनियों में एक ही फ्लोर पर अवैध रूप से कई यूनिट बनाकर फ्लैट बेचकर रजिस्ट्री करने की प्रथा रोकी जाए।
- बिजली वितरण निगम के समन्वय से तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि अवैध कालोनियों व लाइसेंस कालोनियों में अवैध निर्माण पर बिजली कनेक्शन को काटा जा सके। ऐसे मामलों में मीटर पर लोड की सीमा भी सुनिश्चित की जाएगी।
- धारा-7ए लागू क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि नई अवैध कालोनियों के विस्तार को रोका जा सके। इसी कड़ी में एनओसी जारी करने में सावधानी बरती जा रही है।
सभी एसडीएम, डीसीपी, डीटीपीई को निर्देश जारी किए गए हैं कि अवैध कालोनियों और अरावली में फार्म हाउसों पर तोड़-फोड़ के लिए समन्वय से काम करें ताकि इन्हें विकसित करने की शुरूआत पर रोका जा सके।
यश गर्ग, जिला उपायुक्त
