जमीनी स्तर पर उतारने की मांग कर पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों ने बजट बढ़ोतरी की सराहना

प्रदेश सरकार के बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ की राशि तय की है जो पिछले वित्त वर्ष से 20 फीसद अधिक है। इसमें 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर लाभ देने और एक हजार हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू करने की घोषणा है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 12 Mar 2021 07:10 PM (IST) Updated:Fri, 12 Mar 2021 07:10 PM (IST)
जमीनी स्तर पर उतारने की मांग कर  पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों ने बजट बढ़ोतरी की सराहना
जमीनी स्तर पर उतारने की मांग कर पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों ने बजट बढ़ोतरी की सराहना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार के बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ की राशि तय की है, जो पिछले वित्त वर्ष से 20 फीसद अधिक है। इसमें 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर लाभ देने और एक हजार हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू करने की घोषणा है। कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को इनडोर उपचार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने के अलावा सीएचसी में अल्ट्रासाउंड व अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार होगा। हर जिला अस्पताल में आइसीयू व प्राइवेट रूम स्थापित होंगे। घोषणाओं को लेकर पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों ने सराहना करते हुए जमीनी स्तर पर उतारने की बात कही। -स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट की बढ़ोतरी का स्वागत करता हूं लेकिन इसे जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत होगी है। घोषणाओं पर हर वर्ष कितना प्रतिशत कार्य हुआ सरकार को यह भी देखना चाहिए। 2019 के बजट में सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर-102 में मेडिकल कालेज व शहर में 500 बेड जिला नागरिक अस्पताल के लिए नई इमारत बनाने की घोषणा की थी। उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने अब एक हजार हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने की बात कर रही है, जबकि प्रदेश के हर गांव में सेंटर देने पर काम करना होगा। मुझे लगता है कोरोना काल से केंद्र सरकार ने कुछ सीखा है और सबक लेते हुए तेजी से काम करना शुरू किया है लेकिन प्रदेश सरकार अभी गंभीर नहीं हुई है।

डा. एसएस दलाल, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा बजट बढ़ाने वाले सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। यह अच्छा है कि सरकार अल्ट्रासाउंड व अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं पर ध्यान देने के अलावा 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित करने के साथ हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। यहां कहना चाहूंगा कि घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मैं गुरुग्राम में देखता हूं कि यहां घोषणाओं पर काम नहीं हो रहा। प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर होने के बाद भी बड़ा अस्पताल नहीं है। 2019 के बजट में गुरुग्राम के सेक्टर 102 में मेडिकल कालेज व शहर में 500 बेड जिला नागरिक अस्पताल के लिए नई इमारत बनाने की घोषणा की गई लेकिन एक ईंट भी नहीं लगी।

भरत सिंह बिश्नोई, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

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