योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में गुरुग्राम अव्वल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के के मामले में गुरुग्राम पहले स्थान पर काबिज हो गया है। जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 3,70,133, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 1,46,876 व अटल पेंशन योजना के 76,523 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह प्रदेश के अन्य सभी जिलों से अधिक हैं। इस उपलब्धि के लिए गुरुग्राम के नगराधीश ने बैंकर्स को अपनी शुभकामनाएं दी।

सिद्धार्थ दहिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में दिसंबर 2020 में खत्म हुई तिमाही के दौरान बैंकों के काम-काज व सरकार प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। नगराधीश ने बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आवेदकों को उदारता से ऋण सुविधा प्रदान करें। उन्होने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से मिनी डेयरी, पीएमइजीपी, हरियाणा महिला विकास निगम पीएम स्वनिधि के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का भुगतान दो दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें। बैंकर्स आमजन को डिजिटल ट्रांजैक्शन के फायदों के बारे में बताएं।

अग्रणी जिला प्रबंधक प्रहलाद राय गोदारा ने बताया कि जिले में दिसंबर, 2020 में खत्म हुई तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र में 1720 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 1131 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। यह निर्धारित लक्ष्य का 65.76 प्रतिशत है। इसी प्रकार एमएसएमई क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य का 77.31 प्रतिशत प्राप्त किया गया। इस मौके पर नगराधीश सिद्धार्थ दहिया के अलावा, केनरा बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप चौधरी, नाबार्ड से डीडीएम वीके नागरा व जोगिदर सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे।

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- जिले में कुल बैंक शाखाओं की संख्या 798

- दिसंबर, 2020 तक जिले में बैंकों की संख्या में 4.18 प्रतिशत की वृद्धि

- दिसंबर, 2020 तक जिले के बैंकों में 1,87,156 करोड़ रुपये पहुंची पिछले वर्ष की तुलना में यह 13 प्रतिशत अधिक

- बैंकों से ऋण के तौर पर दी गई राशि में 5.51 प्रतिशत की वृद्धि

- प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के मामले में 13.66 प्रतिशत की वृद्धि

- कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 23.58 प्रतिशत की वृद्धि

- एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 17.69 प्रतिशत की वृद्धि।