सभी बिरादरियों को नई पॉलिसी के अनुसार ही मिलेगी जमीन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : प्रदेश के लोक निर्माण व वन मंत्री राव नरबीर ¨सह ने कहा कि किसी भी समाज या बिरादरी को अपना भवन बनवाने के लिए जमीन आवंटन के लिए कम से कम कलेक्टर रेट की 35 प्रतिशत राशि भरनी होगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नई पॉलिसी बनाई है। कैबिनेट मंत्री साइबर सिटी के सूरत नगर पार्ट-टू स्थित श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक उत्सव एवं परिवार मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। सोसाइटी द्वारा भवन निर्माण के लिए राव नरबीर ¨सह से जमीन दिलवाने का आग्रह किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विभिन्न बिरादरियों तथा जातियों को एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के क्षेत्र में जमीन आवंटन के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत उस जाति अथवा बिरादरी को कलेक्टर रेट की कम से कम 35 प्रतिशत राशि भरनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से किसी भी बिरादरी अथवा जाति को अपना भवन बनाने के लिए बहुत ही कम दाम में जमीन अलॉट कर दिया करते थे। अब इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वे शहर के किसी हिस्से में सामुदायिक भवन तो बनवा सकते हैं, जिसका नाम उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन बिरादरी, समुदाय या जाति के लिए जमीन नहीं दिलवा सकते। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी को अपने निजी कोष से दो लाख रुपये देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश पांचाल, सतीश चंद्र विश्वकर्मा, सूर्यकांत पांचाल, उषा विश्वकर्मा, र¨वद्र विश्वकर्मा, संजय पांचाल, रमेश पांचाल व सीमा विश्वकर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे।