ई-वाहनों को बढ़ावा देने को उठाए जाएं प्रभावी कदम

जागरण संवादाता, गुरुग्राम: उद्यमियों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार को युद्ध स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। उद्यमियों ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि सरकार उन्हें ई-वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में छूट दे। इसके अलावा ऐसे वाहनों के खरीदारों को बैंक से सस्ते दर पर ब्याज प्रदान किया जाए। उद्यमियों से लेकर जागरूक नागरिकों तक की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि यहां चल रहे 30 हजार से अधिक डीजल आटो के स्थान पर ई-वाहन चलाए जाएं। इससे वायु प्रदूषण से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी।

उद्यमियों का कहना है कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने को लेकर नीति बनाने को लेकर विचार कर रही है। उनका कहना है कि यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। उद्यमी राजीव बंसल का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। नए ई-वाहनों की खरीद के अलावा वर्तमान वाहनों का समय पूरा होने के बाद उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाए। यह काम चरणबद्ध ढंग से होना चाहिए। ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने को लेकर धरातल पर तेजी से काम होना चाहिए। गुरुग्राम जैसे शहर में इसकी बहुत जरूरत है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना व गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में भी जल्द ई-वाहन नीति लांच करनी चाहिए। ई-वाहनों की खरीद पर छूट देने की भी जरूरत है।

दीपक मैनी, महासचिव, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, हरियाणा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। जगह-जगह पर पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, जिससे ई-वाहनों की खरीद करने वालों को सुविधा हो सके।

प्रवीण यादव, अध्यक्ष, गुड़गांव उद्योग एसोसिएशन